काठमाडौं । नेपाल सरकारको ऋणको आकार बढ्ने क्रम जारी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको रिपोर्ट अनुसार २०८० असार मसान्तसम्म नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋण २२ खर्ब १८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
अर्थात् प्रत्येक नेपालीको भागमा ७६ हजार ६९ रुपैयाँभन्दा बढी ऋण परेको छ ।
तिर्न बाँकी ऋणमध्ये बाह्य ऋण १० खर्ब ९३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण ११ खर्ब २५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कुल सार्वजनिक ऋणको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ४१.२ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ४०.७ प्रतिशत रहेको थियो ।
नेपाल सरकारले रु.२५६ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ भने रु.११५ अर्ब ९ करोड साँवा भुक्तानी गरेकोछ । यसर्थ, यस अवधिमा रु.१४० अर्ब ९० करोड खुद आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ ।
यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.६ प्रतिशत हुन आउँछ । यस अवधिमा सरकारले रु.१०२ अर्ब १२ करोड वाह्य ऋण परिचालन गरेको छ । २०८० असार मसान्तमा यस बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा रु.७१ अर्ब ९८ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ ।
सरकारको ऋण बढ्नु भनेको प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार बढ्नु हो । यस ऋणलाई आधार मान्ने हो भने अहिले प्रतिव्यक्ति ऋणको भार समेत बढ्छ ।
सरकारले देशको बढ्दो आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्नको लागि देशभित्रका संघ सस्था, व्यक्तिहरुबाट ऋण लिने गर्दछ भने बाहिरी देश र सस्थाहरुबाट पनि ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक खर्चको लागि सरकारद्धारा यसरी लिइने ऋणलाई नै समग्रमा सार्वजनिक ऋण भन्ने गरेको पाईन्छ ।
