काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
गएको असार १२ गतेदेखि सीआईबीले संगठित किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान थालेको थियो । ५६औँ दिनमा अनुसन्धान सकाएर सीआईबीले प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा २५० जनाभन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाइए पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई भने प्रतिवादी नबनाइएको प्रहरी स्रोतले बतायो ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले आइतबार राति घरमै पुगेर पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको बयान लिएको थियो ।
तत्कालीन भौतिक पूर्वधार विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग भने हिजो (सोमबार) राति बयान लिएको थियो ।
ललिता निवासको १४२ रोपनी सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिमा नाममा सारेको प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरेको हो।
गत साउन २१ गते मात्रै सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदका निर्णयकर्ताहरूमाथि पनि छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले २०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते, २०६७ साउन २८ गते र २०६९ असोज १८ गते मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएका निर्णय र त्यस निर्णयमा सहभागीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
यस्तै पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साहसँग पनि सीआईबीले बयान लिएको थियो ।
