काठमाडौं । सरकारले एक दर्जन निर्माण कम्पनीलाई एक देखि तीन वर्ष सम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकिएको समयमा पूर्वनिर्धारित काम नगरेको र पटक–पटकको आग्रह नमानेपछि उनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
कालो सूचीमा परेका कम्पनीले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडौंको स्वयम्भू ठेगाना भएको चुलीडाँडा निर्माण सेवा, इपिक कम्प्युटर्स ट्रेडर्स, काठमाडौंकै मकर गणेश कन्स्ट्रक्सन, कञ्चनपुर, शुक्लाफाँटा–१० ठेगाना भएको गणपति कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेका छन्। चुलिडाँडा डेढ वर्ष, इपिक कम्प्युटर्स र मकर गणेश कन्स्ट्रक्सन एक वर्ष कालोसूचीमा परेका छन् भने गणपति कन्स्ट्रक्सन तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ।
