काठमाडौं । सरकारले ‘सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८०’ स्वीकृत गरेको छ ।
सरकारले इन्धन खर्चमा मितव्ययीता अपनाई सुशासन कायम गर्नका सरकारी सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरूका लागि इन्धनबापतको रकम भत्ता दिन लागिएको हो।
राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) का कर्मचारीलाई मासिक १२५ लिटर तथा प्रथम श्रेणी (सह-सचिव) का कर्मचारीलाई मासिक १०० लिटर इन्धन बराबरको रकम भत्ता दिइने निर्देशिकामा उल्लेख छ। प्रत्येक तीन महिनामा पाँच लिटर मोबिल बराबरको रकम पनि पाउने छन्।
विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्नेले भने इन्धनबापत उपलब्ध गराउने रकमको आधा रकम पाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । कर्मचारीले इन्धनबापत भुक्तानी भएको रकमको कुनै बिलबिजक पेश गर्नुपर्ने छैन । निर्देशिका बमोजिम उपलब्ध गराईने इन्धनबापतको रकम मासिक रूपमा दिने तलब भत्तासँगै सम्बन्धित कर्मचारीलाई भुक्तानी दिइने छ ।
यसअघि सम्बन्धित कार्यालयले नै उपलब्ध गराएको कुपनका आधारमा इन्धन प्रयोग गरिँदै आएको थियो। पेट्रोल पम्पले उक्त कुपन देखाएर सरकारबाट एकमुष्ट रकम भर्पाइ लिन्थे।
