२५ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल सरकारले बजेटमा घोषणा गरेका धेरैजसो कार्यक्रम कागजमै सिमित हुने गरेको पाइएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले गरेको बजेट वाचअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९\८० को अध्ययनले निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धितबुँदाका ६२ बुँदे घोषणामध्ये ३५ प्रतिशत (२२ बुँदा)माशून्यप्रगति देखिएको सीएनआईका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पूर्ण कार्यान्वयनभएकाबुँदामात्र ११ (१८ प्रतिशत) रहेको छ । २९ वटा बुँदामाभने आंशिकमात्रकार्यान्वयनभएको बजेट वाचको अध्ययनमा देखिएको छ । यो ४७प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०\८१ का लागिभने सीएनआईएले बजेटका कुल७३ वटा बुँदामा बजेट वाचगर्दैछ । जसमानिजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धितप्राथमिकताप्राप्तबुँदा समेटिएका छन् । जसलाई ६ वटा क्षेत्रमावर्गिकरण गरिएको छ । सीएनआईका अनुसार यस वर्ष ऊजा (जलविद्युत), पर्यटन तथा हस्पिटालिटी, सूचनाप्रविधि, पूर्वाधार, शिक्षातथा स्वास्थ्य, कृषि, औषधीजन्यतथा सुगन्धितवनस्पती र खानीतथाखनिज रहेका छन् ।
अपेक्षितविदेशीलगानीभित्राउननसकिएको स्वीकारोक्ति
यसै सन्दर्भमा सीएनआईले शुक्रबार राजधानीमालगानी प्रवद्र्धनसम्बन्धीबुँदामाआधारित रहेर बजेटको समिक्षा गरेको छ । समिक्षाकार्यक्रममा सहभागीहरुले नेपालमा अपेक्षित वैदेशिकलगानीभित्रननसकेको स्वीकार गरेका छन् । कार्यक्रममा सीएनआईका अध्यक्ष राजेश अग्रवाललले बजेटमा राम्रा योजनाआएपनिकार्यान्वयनपक्षकमजोर रहेको बताए । बजेट कार्यान्वयनकमजोर हुँदापूँजीगतखर्च समेत कमजोर हुने गरेको उनको भनाई छ ।
मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणका लागिलगानी बढाउनु पर्ने भन्दै् उनले दीगो विकास लक्ष्यकालागिचाहिने वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँआन्तरिक क्षमताले नभ्याउने भन्दै विदेशीलगानीचाहिएको उल्लेख गरे । यस वर्षको बजेटमा लगानी प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित ८ वटा बुँदा रहेको र यसको कार्यान्वयनहुनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘बजेटमा घोषणा गरिएकानीतितथाकार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट विद्यमान अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मन्दीको असर, समग्र बजार मागमाआएको कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलमा सुधार ल्याउन सकिने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने ।
उक्तअवसरमा उद्योग वाणिज्य तथाआपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवगोविन्दकार्कीले चालु आवको पहिलो चार महिनामा प्रणाली सुधार र कानूनी क्षेत्रमाकामभएको जानकारी दिए । नेपालमालगानीगरिरहेका विदेशीलगानीकर्ताको भिसा सहजबनाउनकानूनी रुपमाकामभइरहेको भन्दै उनले विदेशीलगानी सहजीकरण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
नेपालधितोपत्रबोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले नेपालमा झण्झटिलो प्रक्रियाकै कारण विदेशीलगानीआकर्षित हुननसकेको बताए । आफले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको स्टक मार्केटको दोस्रो बजारमालगानी गर्ने बाटो बनाउनप्रयासरत रहेको भन्दै यसमा समेत कानूनी अड्चन रहेको प्रसंग निकाले ।
नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले बजेटमा उल्लेख बँुदाहरुको कार्यान्वयनमा सबैको समन्वयकारी भूमिकाआवश्यक रहेको बताइन् । विदेशीलगानीआकर्षित गर्ने सम्बन्धमा रहेका झण्झट हटाउनु पर्ने भन्दै उनले त्यसमा राष्ट्र बैंकले समेत कामगरिरहेको जानकारी गराइन् । ‘सुधार हामीबीचाबाटै हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीत्यसमै कामगरिरहेका छनैं ।’ गतआवमामात्रै ७ अर्ब रुपैयाँविदेशीलगानीभित्रिएको तथ्यांक प्रस्तुतगर्दै उनले भनिन्, यो संतोषजनक छैन ।’
पूर्वसचिवशिशिर कुमार ढुंगानाले लगानी सम्बन्धितपोर्टलहरुलाई अपडेट गरी राख्न सुझावदिए । तीपोर्टलहरुबाटै विदेशीलगानीकर्ताले धेरै सूचनालिने भन्दै उनले त्यसमाध्यान दिन सरकारलाई सुझावदिए । उनले ऐन–कानूनमा समसामयिक सुधारको समेत आवश्यकताऔल्याए ।
