काठमाडौं, ६ मंसिर । अर्थतन्त्रबारे नकारात्मक टिका टिप्पणी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले गम्भीर चासो लिएर पहल थालेका छन् । सोही सिलसिलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डाकेको सर्वपक्षीय बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो ।
बैठकले वैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गरेका तर ऋण चुक्ता गर्न नसकेका व्यवसायीहरुलाई कर्जा भुक्तानीमा नेपाल राष्ट्र वैंकबाट सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्रबैंकमार्फत् बैंकदरको सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिने समेत बैठकको निर्णय छ । सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने र सहकारी क्षेत्रको बचत तथा ऋणको सुरक्षण गर्न सहकारी कोषको स्थापना गरिने भएको छ ।
सहकारीलाई ६ महिनाभित्र नियमनको दायरामा ल्याउन एक विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना गरिने, लघुवित्तबाट लिएको ऋण भुक्तानीलाई सहजीकरण गरिने, कर प्रणाली सुधारका लागि गठित आयोगको सुझावका आधारमा राजश्व संरचनामा सुधार गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए ।
बुढीगण्डकी, निजगढ, कर्णाली चिसापानी, माथिल्लो अरुण तथा तिनवटा क्रिकेट रंगशाला लगायतका ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
खरीद सम्झौता भई चालू अवस्थामा रहेका ठेक्काको म्याद थपका सम्बन्धमा जारी आदेश कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरिने तथा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी हुन बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी गरिने समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न ठूला पुँजीगत बजेट भएका मन्त्रालयका मन्त्रीहरु तथा सचिवहरुलाई गम्भीर भएर कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिए ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद्को नियमित बैठक बस्ने र क्रियाशील बनाइने तथा शासकीय सुधार एवम् सुशासन प्रवर्द्धनका लागि एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी जनताको मनोबल उकास्न आर्थिक तथा वित्तिय सुशासन कायम गरिने उनको भनाई छ ।
