काठमाडौं । सरकारले गत चैतमा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रतिवेदन बुझेपछि आयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरे।
आयोगले विभिन्न जिल्लामा ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको अनुचित कारोबार भएको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
पीडित र साहुबीच ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको तर साहुहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको भनेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसमध्ये १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षको सहमतिमा टुँगिएको छ।
आयोगले २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितसँग निवेदन लिएको थियो। करिब २८ हजार निवेदनमध्ये २१ हजार ५५२ वटा मधेसका ८ जिल्लाका हुन्। बाराबाट निवेदन दिनेहरु धेरै छन्। पश्चिम नवलपरासीबाट १ हजार ८६२ निवेदन परेका थिए।
तर अहिलेसम्मको मिलापत्रबाट साहुहरूको लिखत (५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाबाट) घटेर ४ अर्ब १७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा आइपुगेकोसमेत आयोगले जनाएको छ।
यसबीच २१८ विघा, १० कट्टा, ०७ धुर जग्गा (७९३ कित्ता) साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको र कूल निवेदनमध्ये ५ हजार १८८ निवेदन मिलापत्र भएर फर्छ्यौट भएको जानकारीसमेत आयोगले दिएको छ।
