काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्माण गर्न लागेको ऊर्जा नीतिमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले ऊर्जाको अध्ययन, उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता थप अभिवृद्धि गर्ने नीति लिन सुझाव दिएका छन् ।
मंगलवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)मा आयोजित रास्वपा–इप्पान अन्तरक्रियामा इप्पानले ऊर्जा नीतिमा समेट्नुपर्ने विषय वारे सुझाव दिएको हो ।
इप्पानले दिएका सुझावहरूमा ऊर्जाको ऊर्जाको स्रोत, उपयोग, भण्डारण र व्यापारमा विविधीकरण गर्ने; ऊर्जालाई निर्यात योग्य वस्तुको रुपमा विकास गरि हरित ऊर्जा उत्पादन वापत प्राप्त हुने कार्वन फण्डको लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग पहल गर्ने; निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि लगानी मैत्री, स्पष्ट, सरल, छोटो र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने र स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई संरक्षण गर्दै विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने लगायतका सुझावहरू छन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जाको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, ग्रामीण पूर्वाधार र पर्यावरण मैत्री विकास गर्दै ऊर्जालाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहक बनाउने गरी नीति निर्माण गर्न रास्वपालाई आग्रह गरे ।
अध्यक्ष कार्कीले विद्युत खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भएका ३ हजार ६०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै रास्वपाले यो विषयमा आवाज उठाउन पनि आग्रह गरे । नेपाली प्रवर्द्धकलाई सरकारले हरेक कुरामा थिचेको थिच्यै गरिरहेको भन्दै स्वदेशी निजी क्षेत्रको संरक्षण बिना विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसक्ने कार्कीको भनाइ थियो ।
जग्गा प्लटिङ गर्नेलाई हदबन्दी छुट दिने सरकारले ३०÷३५ वर्षपछि सरकारकै सम्पत्ती हुने जलविद्युत आयोजनाको लागि किन हदबन्दी छुट दिन सक्दैन भन्ने प्रश्न गर्दै अध्यक्ष कार्कीले यो विषयमा पनि रास्वपाले आवाज उठाउनुपर्ने बताए ।
इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलालले विद्युत विधेयक, केही नेपाल ऐन, वन ऐन, वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लगायतका दर्जनौ ऐन÷नियमहरू संसोधनको तयारी भइरहेकोले रास्वपाले मिसन ८४ भनेर सुतेर बस्ने हो भने जलविद्युत प्रवर्द्धकहरू २०८० मै सडकमा आउने बताए । उनले मिसन ८४ भनेर ४ वर्ष सुतेर नबसी यस्ता विषयमा निरन्तर खवरदारी गर्न पनि रास्वपालाई आग्रह गरे ।
अन्तरक्रियामा बोल्दै रास्वपा उपसभापति एवं अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युत उत्पादनमा भाँजो हाल्ने सबै क्षेत्रलाई सुक्ष्म रुपले नियाली रहेको बताए । संघीय संसदका सदस्य समेत रहेका डा. वाग्लेले रास्वपा निजी क्षेत्रमैत्री राजनीतिक दल भएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ’निजी क्षेत्रप्रति यति धेरै उदार पार्टी न हिजो थियो, न भोलि हुनेछ । आत्म नियमन सहितको निजी क्षेत्र हामिले कल्पना गरेका छौ ।’ २०८४ मा बहुमत सहितको सरकार बनाउने र उत्पादनमा भाँजो हाल्ने ऐन नियमहरू एकैपटक संसोधन गरेर जाने वाग्लेको भनाइ थियो ।
पूर्व शिक्षामन्त्री एवं रास्वपा सांसद शिशिर खनालले ऊर्जा खपतको वस्तु मात्रै नभएर रणनीतिक वस्तुसमेत भएकोले रास्वपाको ऊर्जा नीतिमा यसलाई त्यसै अनुसार सम्बोधन गरिने बताए ।
रास्वपा ऊर्जा नीति कार्यदलका संयोजक ई. श्रीराम न्यौपानेले अरब देशहरू आफूसँग भएको प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल बेचेर धनी भएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि आफूसँग भएको जलस्रोत बेचेरै धनीहुनुपर्ने धारणा राखे ।
यस्ता छन् इप्पानले रास्वपालाई दिएका सुझावहरू
नीति
१. ऊर्जाको स्रोत, उपयोग, भण्डारण र व्यापारमा विविधीकरण गरि उर्जाको उपलब्धतालाई विश्वासनीय बनाउने ।
२. ऊर्जाको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, ग्रामीण पूर्वाधार र पर्यावरण मैत्री विकास गर्दै ऊर्जालाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहक बनाउने।
३. नेपालको उर्जालाई हरित ऊर्जाको रुपमा ब्राडिङ्ग गरि हरित उर्जा उपयोग गर्ने उद्योगहरूको अन्तराष्ट्रीय गन्तव्यको रुपमा विकासगर्ने ।
४. ऊर्जालाई निर्यात योग्य बस्तुको रुपमा विकास गरि हरित उर्जा उत्पादन वापत प्राप्तहुने कार्वन फण्डको लागि अन्तराष्ट्रिय समुदाय सँग पहल गर्ने ।
५. अध्ययन, उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता थप अभिवृद्धि गर्ने ।
६. निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि लगानी मैत्री, स्पष्ट, सरल, छोटो र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने
७. स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई संरक्षण गर्ने र विदेशी लगानीलाई आकर्षण
गर्ने ।
कार्यनीति
१. उर्जाको स्रोतको समुचित उपयोग मार्फत राष्ट्रले अधिकतम लाभ लिनेगरी (हाइड्रोजन, स्टोरेज/पम्पस्टोरेज, जलासय/अर्धजलासययुक्त र नदी प्रवाही, सौर्य, बायोमास र वायु उर्जा) आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने ।
२. हरित उर्जालाई जैविक र तापीय ऊर्जाको विकल्पको रुपमा विकास गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउने ।
३ उर्जा उत्पादन क्षमताको प्रचुरतालाई समेत दृष्टिगत गरी विद्युतलाई खानेपानी, सिंचाई, घरेलु उद्योग, ग्रामीण पर्यटन, रोपवे, केवलकार, विद्युतीय यातायात र सूचनाप्रविधी उद्योग आदिमा सहज र सर्वसुलभ उपलब्ध गराउने ।
४. उर्जा विकास एवं प्रवृद्धर्नमा लगानी मैत्री, स्पष्ट, सरल, छोटो एवं पारदर्शी प्रक्रियाहरू अवलम्वन गरी स्वदेशी लगानी संरक्षणगर्न सबै खालाका स्टोरेज/पम्पस्टोरेज, जलासययुक्त र अर्धजलासय युक्त, नदी प्रवाही ५०० मे.वा. भन्दाठूला जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी स्वीकृती दिने ।
५. जलस्रोतको उपयोगबाट अधिकतम लाभ लिन नदीहरूको जलाधार लाई नै आधारमानी सम्पुणर् पूर्वाधार विकास र विस्तारलाई समन्वयात्मक व्यवस्था गर्ने र ठूला जलाशययुक्त आयोजनाबाट सृजनाहुने तल्लो तटीय लाभबाट राष्ट्रलाई अधिकतम फाइदा प्राप्तहुने गरी विकास गर्ने ।
६. उर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी वृद्धी गर्न पूँजी बजारलाई परिचालनमा विशेष जोड दिने र उर्जा आयोजना निर्माण गर्दा स्थनीयस्तरमा समेत उपयूक्त लाभ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
७. छिमेकी मुलुकहरू भारत र वंगलादेशमा विद्युत ऊर्जाको मागलाई समेत दृष्टिगत गरी उर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अझै बढाउन उर्जा आयोजनाको कार्यान्वयनमा निर्माण, संचालन, स्वामित्व हस्तान्तरण सिद्धान्तको अवलम्बन गर्ने ।
८ उर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्दा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई प्रोत्साहित गर्ने
९. उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्यतु सेवा सुलभ रुपमा उपलब्ध गराउने सार्वजनिक क्षेत्रमा हाल विद्यमान रहेका संस्थाहरूको पुनःसंरचना गर्ने ।
१०. उचित मूल्यमा ऊर्जा आपूर्तिगर्न विद्यतुको मूल्य निर्धारण प्रकिया पारदर्शी बनाईने
११.उर्जा आयोजनाको विकासमा स्वदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न उचित प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नका साथै उर्जा आयोजनाको कार्यान्वयन नेपाली श्रम, सीप र पुँजी र प्रविधी उपयोगलाई प्राथमिकता दिने ।
१२. ऊर्जाको श्रोतको समुचित उपयोग गरी कम लागतमा उर्जा उत्पादनगर्न उर्जा क्षेत्रमा विशेष सहुलियत र सुविधा प्रदान गर्ने ।
१३. ऊर्जाको स्रोतको उपयोग, भण्डारण र व्यापारमा विविधीकरणको लागि लगानीको विभिन्न ढाँचा निर्माण गर्ने ।
१४. अनुमतिपत्रको अवधि भरि निजी क्षत्रेबाट स्थापित उर्जा आयोजना, प्रसारण प्रणाली र वितरण प्रणालीको राष्ट्रियकरण गरिने छैन ।
१५. पुर्णरुपमा स्वोदेशी लगानीमा स्थापना गरिएको उर्जा उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथा वितरण लाईनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा अनुमती पत्रमा तोकिएको आवधी समाप्त भएपछि पनि पुर्व अनुमती पत्र प्राप्त संस्थालाई नै संचालनको लागि सम्झौता गरिदिईने छ ।
१६.जलविद्यतु विकासकोलागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्न र त्यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूकोक्षमता अभिबृद्धि गर्नको लागि तालिमको व्यवस्थागर्न सार्वजनीक निजी साझेदारीमा उर्जा एकेडेमीको स्थापना गर्ने ।
