काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सामान्य सुधारले नपुुग्ने भएकाले यसको आमूल परिवर्तनका लागि सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताएकी छन् ।
प्रविधि पत्रकार मञ्चसँगको अन्तरक्रियामा आज उनले प्रविधि सुहाउँदो हुनेगरी कानुनी एवं भौतिक संरचना परिवर्तन गर्न आफूहरू निरन्तर लागि रहेकाले क्रमशः नतिजा पनि आउन थालेको बताइन् ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अल्पकालीन सुधारभन्दा पनि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारकै लागि गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
‘एकातिर सूचना प्रविधि आज हरेक मानिसको जीवनशैली बन्दैछ भने अर्कोतिर नेपालमै बसेर नेपालीले संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने एकमात्र आधार सूचना प्रविधि बन्दैछ’, उनले भनिन्, ‘हामीले स्थापना गरेका अन्य उद्योगधन्दा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा गरिएको उत्पादनले सीमाविहीन रुपमा संसारभित्र प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने अवस्था बन्दै छ, यो अवसरलाई आत्मसात नीतिगत र संरचनागत रुपमै परिवर्तन आवश्यक देखिएको छ ।’
नेपालमा पहिलोपटक गत साउन २३ गते राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यसका आधारमा अहिले कानुनको मस्यौदा भइरहेको जानकारी दिइन् ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क बनेको चार वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा गति नदेखिएको भन्दै त्यसको एउटा अङ्ग डिजिटल नेपाल एक्सलेरेसन (डिएनए) प्रोजेक्टको पुनसंरचना अन्तिम चरणमा पुर्याइएको उनले जानकारी दिइन् ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि सञ्चार मन्त्रालयले डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने भए पनि बाँकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटक, कृषि, वित्त, शहरी विकासलगायत क्षेत्रसँग पनि जोडिएकाले सबै पक्षसँग आवश्यक समन्वय आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
सरकारले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र आधारभूत आवश्यकताको रुपमा ग्रहण गरे पनि सबै सरकारी निकायको बुझाइमा एकरुपता नहुँदा समस्या हुने गरकाले सबै सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
सरकारले यही वर्ष जारी गरेको फ्रिक्वेन्सी नीति र सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीले दूरसञ्चारको क्षेत्रमा ‘डिपार्चर’ नै गरेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्दा डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट गरिन् ।
‘मन्त्री होस् वा कर्मचारी दिमागमा राष्ट्रहित राखेर काम गर्दा डराउनुपर्दैन’, उनले भनिन्, “सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्र थप संवेदनशील भएकाले पनि धेरै गर्न नै नसकिएला तर राष्ट्रलाई क्षति हुनेगरी कुनै काम हुनुहुन्न भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ, नीति र विधिमै रहेर पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने भन्ने आत्मविश्वास छ, यसमा सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ ।”
