काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय आयोन बनाउन माग गरेको छ ।
बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धमाधम ठूला उद्योगको लाइन काट्न थालेपछि सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले उद्योगी र प्राधिकरण बीचको विवाद सुल्झाउन सरकारसँग उच्च स्तरीय आयोग बनाउन माग गरेको हो ।
विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टाइम अफ दी डे (टीओडी) मिटर आदिको अध्ययन गरी निष्पक्ष राय दिनका लागि आयोग गठन गरिनुपर्ने महासंघको माग छ । उक्त आयोगमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने व्यवस्था हुनेपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले (शुक्रबार र आइतबार) सर्वोत्तम सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, अशोक स्टिल, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स लगायतको ९ उद्योगकाे लाइन काटेको छ ।
लामो समयदेखि उद्योगी र प्राधिकरण बीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको शुलक बारे विवाद छ । व्यवसायीले प्राधिकरणले उद्योगले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल पठाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उद्योगीहरूले आफूले निरन्तर विद्युत महसुल बुझाएको र तीन वर्षपछि बिल आएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्।
यता, प्राधिकरणले भने उद्योगीले प्रयोग गरेको बिजुलीको महशुल नतिरको र अब जरिवानासहित तिर्नैपर्ने बताउँदै आएको छ ।
यसअघि गत भदौमा पनि प्राधिकरणले लाइन काट्ने सूचना प्रकाशित गरेपछि व्यवसायीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गुहारेका थिए । सो बेला प्रधानमन्त्रीले उद्योगको लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सो विवाद सुल्झने अपेक्षा गरेका व्यवसायी प्राधिकरणले फेरि लाइन काट्न थालेपछि अहिले आंतकित बनेका छन् । कानुनसम्मत कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिए उसले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ हो ।
यस विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोडन र अन्य उद्योगको लाइन नकाटन महासंघ विद्युत प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद तत्काल समाधान नभए धेरै उद्योग बन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजश्वमा समेत असर पर्ने महासंघको भनाइ छ ।
