काठमाडौं २६, भदौं । लघुवित्त वित्तीय संस्था सिधै विकास बैंक बन्न पाउने व्यवस्था हुन लागेको छ । संशोधनको क्रममा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा सो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
लघुवित्त संस्थाको संख्या बढेर करिब सय वटा पुगिसकेको समयमा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने नयाँ रणनीति अघि सारिएको हो । यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको होइन ।
अर्थ मन्त्रालय आफैले थपेको हो । यो व्यवस्था संसदबाट पारित भए पुँजी लगायत तोकिएका मापदण्ड पुगेका लघुवित्त वित्तीय संस्था सिधै विकास बैंकमा उक्लिन पाउनेछन् ।
राष्ट्र बैंकले नयाँ लघुवित्तको आवेदन बन्द गरे पनि लाइसेन्स बाँडिरहेको छ । यही क्रममा गत सातासम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या ९२ पुगिसकेको छ । करिब दर्जन संस्था मर्जरको प्रक्रियामा छन् । समग्रमा एक दुई महिनामा लघुवित्त संस्था एक सयको हाराहारीमा पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
