काठमाडौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरमार्फत् विजुली प्रयोग गरेर प्रिमियम महशुल नबुझाएको भन्दै लाइन काटेका २३ उद्योगमा पुनः विद्युत जोडिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबार मध्यरातसम्म सबै उद्योगमा लाइन जोडिदिएको हो ।
विगतमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरि चलाएको बिजुलीका प्रिमियम बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत पुस ९ गतेबाट उद्योगमा लाइन काट्न सुरु गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले काम थालेकाले हाललाई काटिएका लाइनहरु जोड्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका थिए। प्राधिकरणको रेकर्डअनुसार उद्योगहरूबाट २०७२ माघअघिको ९७ करोड रूपैयाँ प्रिमियम महसुल लिन बाँकी छ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब रूपैयाँ र त्यसयताको ८ अर्ब रूपैयाँ प्रिमियम शुल्क लिन बाँकी छ। यसबाहेक २५ प्रतिशत जरिवाना र १५ प्रतिशत ब्याजसमेत गर्दा अहिले ६१ वटा उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
