काठमाडौं । विद्युत् महशुलको विवाद समाधानका गर्न सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगले उद्योगी र विद्युत् प्राधिकरणसँग प्रमाण गरेको छ । दुबै पक्षले १० दिनभित्र आ–आफ्ना विषय राखी कागजात र प्रमाण पठाउनु पर्ने भएको छ ।
आयोगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका उद्योगी र त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने प्राधिकरणलाई माघ २१ गतेभित्र महशुलबारे आआफ्ना विषय र प्रमाण पठाउन भनेको छ । बिहीबार बसेको आयोगको बैठकले गरेको निर्णयबारे शुक्रबार सूचना प्रकाशन गर्दै प्रमाण बुझाउन भनेको हो।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महशुलबारे विवाद उत्पन्न भएपछि माघ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो। आयोगका सदस्यले बिहीबार सपथ ग्रहण गरी आजदेखि काम सुरू गरेको हो।
लोडसेडिङको समयमा उद्योगीले प्रिमियम शुल्कमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विजुली लिएको तर त्यसको महशुल हालसम्म नतिरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले धमाधम उद्योगमा लाइन काटेको थियो।
उद्योगीहरूले त्यतिबेलाको शर्त पालना नभएकाले महशुल तिर्न नपर्ने बताउँदै आएका छन्। प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेपछि केही उद्योग किस्तामा महशुल तिर्न तयार भएका थिए। छानबिन आयोग बनेपछि भने प्राधिकरणले उद्योगहरूमा पुनः लाइन जोडिसकेको छ। आयोगलाई छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन १ महिनाको समय दिइएको छ।
