काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं रोल्पाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन अनन्तले निर्माणाधीन सहिद मार्गअन्तर्गत दाङको घोराहीदेखि होलेरीसम्मको सडक अनुगमन गरेका छन् ।
पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती र लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र पुनसहित पुनले निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले कालोपत्रे उप्किएर खण्डहर भएको उक्त सडक आयोजनाको अनुगमन गरेका हुन् ।
भारतीय एक्जिम बैंकको ४० करोड ऋण लगानीमा होराही उपमहानगरपालिकाको बगालेदेखि होलेरीसम्मको ३१.५ किलोमिटरमध्ये २६ किलोमिटर सडक चार वर्षअघि कालोपत्रे गरिएको थियो । तर, निर्माण कम्पनीले सडक आयोजनालाई हस्तान्तरण नगर्दै कालोपत्रे उप्किएर सडक खण्डहरमा परिणत भएपछि सो सडक भएर यात्रा गर्ने सर्वसाधारणले सास्ती खेप्दै आएका छन् ।
सडकखण्डका दर्जनौं स्थानमा ठूला खाल्डा छन् भने धुलोका कारण यात्रु र मानव बस्ती नै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ । ०७१ सालमा उक्त सडक बनाउने ठेक्का सील/प्यासी फीक जेभी कम्पनीले पाएको थियो ।
सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले एक वर्षसम्म मर्मत सम्भार र त्रुटी सच्याउने काम नगरेकाले सडक जीर्ण भएको सहिद मार्ग आयोजनाका इन्जिनियर सुमन सुवेदी बताउँछन् । बाँकी काम गर्न र मर्मत सम्भार तथा त्रुटी सच्याउन पटकपटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले अटेर गरेपछि २०७८ मंसिर ६ मा सडक विभागले निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्ने सिफारिससहित ठेक्का तोडेको थियो । निर्माण व्यवसायसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने न्यायिक निकाय नेपाल मध्यस्थता परिषद् (नेप्का) मा ठेकेदार कम्पनीले उजुरी दिएकामा नेप्काले सडक आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई साढे ७ करोड क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकार निर्माण पक्षबीच सडक निर्माणको काम फेरि अघि बढाउने सहमतिविपरीत निर्माण पक्षले दाङका दुई सिमेन्ट उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्ने कम्तिमा २ सय टिपर दैनिक सो सडकखण्ड भएर गुडेको तथा सडकको डिजाइन नै फेल भएका कारण गुणस्तरमा समस्या आएको दाबी निर्माण पक्षको छ ।
तर, सरकारी पक्षले नै नेप्काको निर्णयमा असहमति जनाउँदै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेपछि आयोजना निर्माणको काम विगत चार वर्षयता अलपत्र छ । इन्जिनियर सुवेदी भने आयोजनाका तर्फबाट नभइ कन्सल्ट्याण्टका तर्फबाट मुद्दा दायर गरिएको बताउँछन् । ‘वैदेशिक लगानी भएको आयोजनामा अनिवार्य कन्सल्ट्याण्ट राखिएको हुन्छ । सडक विभागका तर्फबाट नभइ कन्सल्ट्याण्टका तर्फबाट मुद्दा दायर भएको हो,’ सुवेदीले भने,’ सडक निर्माण भएको एक वर्षभित्र मर्मत सम्भार र त्रुटी सच्याउनुपर्नेमा निर्माण कम्पनीले पटकपटक ताकेता र म्याद थप गर्दा पनि त्यो काम गरेन । त्यस कारण ठेक्का तोडियो ।’
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अवस्था बुझ्न आयोजना प्रमुख नेत्रप्रसाद देवकोटा हाल काठमाडौँ गएको र उनी फर्किएपछि नयाँ ठेक्काको प्रक्रियाले गति लिन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
माओवादीले सशस्त्र जनयुद्धकै बेला आफ्नो आधार इलाकामा श्रमदानबाट २०६० सालमा नुवागाउँबाट उक्त सडक निर्माणको काम थालेको हो । शान्ति प्रक्रिया हुँदै माओवादी सरकारमा सहभागी भएपछि राज्यले उक्त सडकको जिम्मा लिएको थियो । उक्त सडक दक्षिणी रोल्पाको होलेरी-तिला-दारबोट-घर्तीगाउँ -दुई खोली-खरिबोट हुँदै रुकुमपुर्वको काँक्रीमा गएर मध्यपहाडी राजमार्गमा जोडिन्छ । ९ किलोमिटर मध्यपहाडी राजमार्ग पार गरेर फेरि उक्त सडक रुकुमको तकसेरा, हुमाम मौकोट हुँदै कर्णाली प्रदेशको डोल्पाबाट चीन जोड्ने रणनीतिक सडकका रुपमा विकास गर्ने योजना सरकारको छ । होलेरीदेखि काँक्रीसम्म २ सय २० किलोमिटर दूरी छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य पुनसहित रोल्पाका स्थानीय पालिका प्रमुखहरूले गत १२ माघमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बालुवाटारमा भेटेर घोराही- होलेरी सडक निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइदिन आग्रह गरेका थिए ।
अनुगमनपछि होलेरीमा आयोजित कार्यक्रममा पुनले नयाँ डिजाइनसहित सडक निर्माणको काम अघि बढाउन आफू प्रयासरत रहेको बताए । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृतिको चरणमा पुगेको र श्रोत सुनिश्चित गरी यसै वर्ष टेण्डर निकाल्न काठमाडाैँ फर्किएलगत्तै तालुकदार अर्थ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग कुरा गर्ने उनको भनाइ थियो । सडक आयोजना वा निर्माण कम्पनीको कमजोरीले काम बिग्रिने तार जनताले सास्ती पाएको भन्दै तत्काल काम अघि बढाउन आग्रह गरे । उनले सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनीले काम बिगार्ने तर जनताले प्रश्न भने राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिधिमाथि गर्ने गरेको उल्लेख गरे ।
‘पिचको क्वालिटी किन पुगेन ? निर्माण व्यवसायीको कमजोरी भयो कि निर्माण व्यवसायीले राम्रो काम गर्दा पनि गाडीको चाप बढी भएका कारण धान्न नसकेर पिच भत्किएको हो कि ? अब दिगो हुने गरी तत्काल सडक पिच टिक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेता, कर्मचारी र ठेकेदार मिलेर के-के गरे, गुणस्तरीय काम भए । अहिले तैं चुप मै चुप छन् भनिरहेका छन् । बिना कारण हामी जनप्रतिनिधिले गाली खानुपर्ने अवस्था हुनुभएन । हामीलाई गाली गराउने मात्र काम तपाईंहरूले गर्नुभएन ।’
पुनले उक्त सडक निर्माणका लागि आफूसहित रोल्पाका जनप्रतिनिधिले प्रयास गरिरहेको र प्रधानमन्त्रीसम्म पनि डेलिगेसन गएको बताए । ‘हामीले कोसिस गरिराखेका छौं । काठमाडाैँ आएर मेरै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थियौँ । उहाँले आवश्यक निर्देशन पनि गर्नुभएको छ । होलेरी-घोराही खण्डको डिपीआर सकाउने र यही वर्ष टेण्डर गर्ने भन्ने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने, ‘अर्थ र भौतिक मन्त्रालयसँग कुरा गरेर श्रोत व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्छु ।’
मिलापत्र गरेर पुरानै कम्पनीलाई मर्मत गर्न लगाउने सहमति भएकामा सरकारी पक्ष नै मुद्दामा जानु आश्चर्यको विषय भएको बताए । ‘मिलापत्र गरेर उच्च अदालतमा गएको किन हो ? यो त आफ्नो काम आफैं रोक्ने जस्तो भयो । निर्माण व्यवसाय मिलेर राज्य पक्ष उच्च अदालतमा गएको किन हो ? यो बाटो लम्ब्याएर ढिला गर्न खोजेको किन हो ? हामी जनप्रतिनिधिमाथि प्रश्न खडा गर्न यसो गरिएको पनि हो कि ? कसैले यसमा नियत राखेरै काम गरेको छ कि भन्ने आशंका भएको छ,’ उनले भने ।
पुनले वैकल्पिक सडक हुँदाहुँदै सर्वसाधारणका लागि प्रयोग गर्ने बाटो खानी वा सिमेन्ट उद्योगले प्रयोग गर्न नमिल्ने उल्लेख गरे । दाङमा रहेका दुई सिमेन्ट उद्योगका लागि चुनढुंगा बोक्ने टिपर दैनिक दुई सयको हाराहारीमा सो सडकमा गुड्ने गरेका छन् । कार्यक्रममा सहिद मार्ग आयोजनाका प्रतिनिधि, रोल्पाका विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
