वि.सं २०८३, १० कार्तिक सोमबार
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन समिति गठन भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव (शासकीय मामला क्षेत्र) को संयोजकत्वमा...
रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको कामका लागि विश्व बैंकबाट १८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ हाराहारी सहुलियतपूर्ण ऋण लिइने भएको छ ।
दुई न्यारो बडी र दुई वाइड बडी जहाज किन्न लिएको ऋणको चैत महिनाको किस्ताबापत न्यारो बडीको पूरै र वाइड बडीको आंशिक गरी कुल ५३ करोड ९ लाख ५५ हजार २...
चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को ९ महिना (साउन–चैत)मा ५८ अर्ब रुपैयाँ एफडीआई स्वीकृत भएको छ उद्योग विभागले जनाएको छ । यो अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा २७ अर्ब ८८ करोडले...
काठमाडौं । नेपाल र भारत भन्सार प्रशासनबीच सन् १९९५ मा पहिलो पटक महानिर्देशक स्तरीय बैठक आयोजना भएपछि आलोपालो बैठक गर्ने परम्परा अनुसार २१औं बैठक सम्पन्न भएको छ । २८ देखि...
अर्थतन्त्र सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले अन्तर मन्त्रालय कम्तिमा ५ वर्ष सरुवा नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले नेपाल सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । सरकारले २०८१ कात्तिकको दोस्रो हप्ता देखि अध्ययनको काम प्रारम्भ गरी शुक्रबार अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी जनताका आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाललाई ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न गृहकार्य सुरु भएको छ ।
लेखा व्यवसायीको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्मेलनले नेपालको लेखा व्यवसायको इतिहासमा प्राप्त अनुभव विश्लेषणबाट उपयुक्त निष्कर्ष निकाल्ने...
© 2026 Cloud Patrika. All Rights Reserved.