काठमाडौं । अर्थतन्त्र सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले अन्तर मन्त्रालय कम्तिमा ५ वर्ष सरुवा नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समक्ष बुझायो । प्रतिवेदनमा सो सुझाव दिइएको हो ।
प्रतिवेदनमा प्रत्येक मन्त्त्रालय, विभाग र केन्त्रीय स्तरका निकायलाई आफूले गने काम व्यवसायमैत्री र लगानी प्रवद्र्धन गर्ने गरी सहयोगी र नागरकिलाई सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने सूचक निर्धारण गर्न सुझाव दिइएको छ ।
साथै नीतिहरुमा आवश्यक सुधारको रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ । संघीय मन्त्त्रालयहरूमा पदस्थापन हुने सचिवलाई दुई वर्ष सरुवा नगर्न सुझाव दिइएको छ ।
सचिवलाई निजको कार्यकाल भर एक पटक भन्दा धेरै सरुवा नगर्न सुझाव दिइएको छ । मन्त्त्रालयगत दक्षता बढाउन मन्त्त्रालयमा न्त्यूनतम ५ वर्ष नपुगि कुनैपनि कर्मचारीलाई अन्तर मन्त्रालय सरुवा नगर्न सुझाव दिइएको छ ।
एक कार्यालयबाट सोही सोही मन्त्त्रालयको अको कार्यालयमा समेत कम्तिमा २ वर्ष नपुगि सरुवा नगर्न भनिएको छ । सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी आयोजनामा निर्माण अवधिभर आयोजना टोली खटाउन सुझाव दिइएको छ ।
खनाल आयोगले बुझायो प्रतिवेदन, के दियो सुझाव ?
