चीनले १४ जिल्लाका स्थानीय तहलाई दिन लागेको एक्साभेटर यस वर्ष नदिने

नेपालको उत्तरी भेगका १४ जिल्लाका १४ स्थानीय तहलाई सडक निर्माण गर्न करिब १ करोड रुपैयाँ मूल्यका एक—एक एक्साभेटर प्रदान गर्ने सहमति थियो। कोरोनाका कारण वैदेशिक सहयोगका प्राथमिकतामा परिवर्तन भएको कारण देखाउँदै यस वर्ष स्काभेटर उपलब्ध गराउन नसकिने चीन सरकारले जानकारी गराएको छ।

विश्वले यसरी चिन्दैछ नेपाली पर्यटन 

आज अन्तराष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपालको अलग पहिचान छ । केही समय अगाडी केवल ब्याकप्याकर्स गन्तव्यका रुपमा मात्र चिनिने नेपाललाई अब विदेशीहरु एक आकर्षक गन्तब्य...

प्रभावकारी भएन कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने ‘टुक्रे’ कार्यक्रम, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर...

कृषिप्रधान मुलुक भनिने नेपालमा स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसक्दा बर्सेनि खाद्यान्न आयात बढ्दै गएको छ । वर्षेनी कृषि जमिन घट्दै गइरहेको छ भने घट्दै गएको कृषि जमिनमा धान उत्पादन गरेर आत्म निभर हुने सपना देख्नु निकै चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।

दिपायल विमानस्थल कालोपत्रे गर्ने काम शुरु

–विमल विष्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो दिपायल विमानस्थलमा कालोपत्रको काम शुरु भएको छ । लामो समयदेखि रोकिएको कालोपत्रको काम अहिले आएर धमाधम...

गुणस्तरहिन सामान उत्पादन गर्ने ६७ उद्योग कारवाहीमा

काठमाडौं, २० असार । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन गर्ने ६७ उद्योगलाई कारवाही गरेको छ । विभागले चालू आर्थिक वर्षको...

आठ महिनामा विदेशी लगानीका ५ सय ५४ उद्योग दर्ता, चीनबाट मात्रै...

यस समयमा ७४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिएको छ । जसमा चीनबाट मात्रै ४३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

चावहिल, माइतीघर लगायतका स्थानमा आकाशे पुल बनाइँदै, डिजाइनकाे काम सकियाे

काटमाडाैं, १३ साउन । काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाबहिल, माइतीघर, जय बागेश्वरी लगायतका स्थानमा आकाशे पुल निर्माण गर्ने भएको छ । आकाशे पुल निर्माणका लागि ‘डिजाइन’को...

तिङ्कर नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘ट्रान्जिट’ मार्गकाे रूपमा विकास गरीने

काठमाडाैं, ५ भदाै । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दार्चुलाबाट तिब्बत जोड्ने तिङ्कर नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘ट्रान्जिट’ मार्गका रुपमा विकास गर्ने तयारी गरिएको बताएका छन् । ...

मानव विकास सूचकांकः मध्यम स्तरमा पुग्यो नेपाल, अधिकांश प्रदेश राष्ट्रिय औसतभन्दा...

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले भर्चुअल कार्यक्रममार्फत संयुक्त रुपमा आइतबार मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् ।

पप्पुसहित ७ ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस

सिफारिस बमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ति कम्पनीलाई कालो सुचीमा राख्नु नपर्नेको कारण सहित ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।