बालश्रम अन्त्य गर्दै सडक बालबालिका मुक्त देश बनाइने

काठमाडौं, १५ जेठ । देशलाई सदाका लागि बालश्रम अन्त्य गर्दै सडक बालबालिका मुक्त देश बनाइने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/ ०७८ को...

विकासका पूर्वाधार पु-याएर डोल्पालाई सुगम बनाइनेछ: प्रम ओली

क्लाउडपत्रिका काठमाडौं, ४ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासका पूर्वाधार पु¥याएर डोल्पालाई सरकारले सुगम बनाउने बताएका छन् । डोल्पो समाजले सनिवार राजधानीमा आयोजना गरेको ल्होसार...

स्याउले मूल्य नपाउँदा कृषक मर्कामा, प्रतिकेजी ३५ रुपैयाँमा बेच्न बाध्य

काठमाडौं, ६ असोज । गत वर्ष जुम्ली कृषकले आफ्नै बगैँचामा प्रतिकेजी रु ७० मा स्याउ बिक्री गरे । उत्पादन थोरै भए पनि आम्दानी मनग्य...

फास्ट ट्र्याकको वित्तीय प्रगति ९ प्रतिशतमात्र, सडक खण्डको माटो पुर्ने काम...

काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को सडक खण्डको माटो काट्ने पुर्ने कार्य ८८ प्रतिशत सम्पन्न भएको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ । आयोजनाको कुल वजेट रु. १ खर्ब ७५ अर्ब रहेकोमा हाल सम्ममा ९.१० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

कात्तिक ७ गतेभित्र ‘क्लिन फिड’ लागू गर्न निर्देशन, विदेशी च्यानलमा विज्ञापन...

सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलगायतका पदाधिकारीसँग छलफल गरेपछि समितिले डाउनलिंक अनुमति लिएर नेपालमा प्रशारण गरिरहेका टेलिभिजन च्यानलहरुलाई विज्ञापनरहित बनाउन निर्देशन दिएको हो ।

गहुँको बिउको मूल्य बजारमा भन्दा कृषि कार्यालयमा महंगो, ९१ लाखको बिउ...

चालु आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा एक हजार ४०८ मेट्रिक टन बिक्री गरिएको छ। अहिले पनि गोदाममा करिब १४० मेट्रिक टन गहुँको बीउ बिक्री नभई थन्किएको छ।

चीनले अनुदानमा दिएको ८ लाख डोज खोप सरकारलाई हस्तान्तरण

चीन सरकारको सिनोफार्म अन्तर्गतको बेइजिङ इन्स्टिच्युट अफ बायोलोजिकल प्रडक्ट कम्पनीले उत्पादन गरेको ‘भेरोसेल’ खोपको आठ लाख मात्रा नेपाललाई अनुदानमा गराएको हो ।

१० प्रतिशत घरधुरी टुकी बत्तीकै भरमा, कर्णालीका ५७ प्रतिशत विद्युतको पहुँचबाहिर

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कर्णाली प्रदेशका चार जिल्लामा विद्युत् सेवा पुग्न सकेको छैन । ती जिल्लामा पनि छिट्टै केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।

गुणस्तरहीन खाद्यपदार्थ उत्पादन गर्ने २२ उद्योगको उत्पादन रोक

नेपालको खाद्य ऐन तथा नियमावलीले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने खाद्यान्न तथा पिउने पानी उत्पादन गरेको प्रमाणित भएमा ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्षसम्मको जेल सजाय निर्धारण गरेको छ।

खाद्यान्नको लागि रोजगारी कार्यक्रम: राहत स्वरुप काम, तत्काल ज्याला

लकडाउनका कारण रोजिरोटी गुमाउनु परेका श्रमिक तथा विपन्न परिवारलाई चाँगुनारायण नगरपालिकाले ‘खाद्यान्नको लागि रोजगारी’ कार्यक्रम अन्र्तगत साताको दुई दिन रोजगारी दिएको हो ।