पूर्वाधार

राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा जग्गा नापजाँचका कार्यहरु पूरा गरिने, भूमिको वर्गीकरण गरिने, कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गरिने, अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवाको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै निर्माणाधीन रूपान्तरणकारी तथा ठूला विकास निर्माण आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न बजेटको अभाव हुन नदिने बताइन्।

बैशाख मसान्तसम्मको कुल लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि बजेट खर्च पुग्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा (साउन-वैशाख) सम्म पुँजीगततर्फ चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख बजेट विनियोजन भएकामा एक खर्ब १४ अर्ब ११ करोड ८० लाख खर्च भएको छ ।

महासंघले २०७६ चैतदेखि २०७७ कात्तिकसम्म निर्माण कार्य हुन नसकेको अवधिलाई दृष्टिगत गरी यसबीचका सम्पूर्ण विकास निर्माणका कामहरुको म्याद स्वतः थप हुने व्यवस्थाका लागि सरकारसँग अनुरोध समेत गरेको छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बाग्मती प्रदेशको हिस्सा ३५.८४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक बिभागले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को प्रादेशिक कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को तथ्यांक सार्वजनिक गरी सात प्रदेशमध्ये बाग्मतीको अर्थतन्त्र सबैभन्दा ठूलो रहने जानकारी दिएको हो ।

सिफारिस बमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ति कम्पनीलाई कालो सुचीमा राख्नु नपर्नेको कारण सहित ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

चालु आवमा एक हजार २०० किमी सडक कालोपत्र र ३०० पुल निर्माण गरिने लक्ष्य राखिएको थियो । गत महिनासम्म ६३० किमी सडक कालोपत्र र १३२ पुल सम्पन्न भएको छ ।

७० बर्षमाथिका वृद्धवृद्धा, ६५ बर्ष नाघेका असक्त एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा १६ बर्ष मुनिका नाबालिगलाई आवास पुनर्निर्माण गर्न थप ५० हजार उपलब्ध गराउने कार्यविधि स्वीकृत भएको छ ।

सरकारले लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्दै विकास निर्माणका गतिविधि बढाउने निर्णय गरेसँगै प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले यातायात आवागमनलाई सहजीकरण गर्न थालेको छ।

नेपालसँग कुनै सल्लाह नगरी निर्माण गरिएको उक्त सडकको शुक्रबार भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेका हुन् ।