काठमाडौं । लिभिङ टुगेदरलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
शहरमा लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरुको संख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै अनु भट्टराईले रिट दायर गरेकी हुन् ।
नेपालमा हालसम्म लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानुन छैन । कानून नभएकाले त्यसको व्याख्या हुनुपर्ने माग गरिएको छ । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि चैत ४ गतेलाई पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
