काठमाडौं । विकासे आयोजनाहरूले भोगिरहेको विस्फोटक पदार्थ उपलब्धता एवम् प्रयोगलाई सहज बनाउन सरकारले समिति गरेको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बिहीबार बसेको ५२औं बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले विस्फोटक पदार्थ उपलब्धता र प्रयोग थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिएको भन्दै समिति गठन प्रस्ताव गरेका हुन् । बैठकले यो प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ । जसअनुसार भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको संयोजकत्वमा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरिएको हो ।
समितिले यसबारे अध्ययन गरी ३० दिनभित्र समाधान गर्ने गरी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो प्रतिवेदनमा समाधान प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । यसैगरी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण तथा स्थानीय अवरोधका कारण निर्माणमा बाधा गरेको विषयमा अध्ययन गर्नसमेत समिति गठन गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, अर्थ, गृह, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था ९इप्पान० का प्रतिनिधि समेत रहने समिति गठन गर्ने निर्णय उक्त बैठकले गरेको हो । यो समितिले दुई महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, क्षतिपूर्ति व्यवस्था तथा प्रसारण लाइनले चर्चेको जमिनको छुट्टै कित्ता कायम गरी बाँकी जमिन उत्पादन र बैंक धितो प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था तथा प्रसारण लाइन आयोजनामा जग्गाधनीले प्राथमिकतामा सेयर पाउने व्यवस्थाबारे अध्ययन गरिने भएको छ ।
