काठमाडौं । अब वाणिज्य बैंकहरूले स्थानीय तहमा जाने रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न नपाउने भएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा अनुदान बापत जाने रकम बैंकहरूलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न नदिने निर्णय गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्रचार समेत गरेको छ । अब राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गरेपछि उक्त व्यवस्था लागू हुनेछ ।
हाल बैंकहरूले स्थानीय तहमा जाने पैसाको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था छ । एकीन तथ्यांक नभए पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि बैंकिङ प्रणालीबाट ६० अर्ब बढी निक्षेप घट्ने बताइएको छ ।
यद्यपि, एकैपटक ठूलो रकम निक्षेप घटे पनि बैंकहरूलाई खासै असर नपर्ने बैंकरहरू बताउँछन् । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा झन्डै साढे ६ खर्ब रुपैयाँ तरलता कायम छ ।
