काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रको फोटो खिच्दा पोसाक, सिन्दुर, टीकालगायतका पहिचान झल्कने संकेत वा चिह्न हटाउन नपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै नागरिकका लागि अनिवार्य गराउने क्रममा सरकारले नेपालीको पहिचान मेटाउन खोजेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र इकाईहरुलाई पत्राचार गरेर उक्त जानकारी दिएको हो । विभागले सूचना प्रकाशित गरेर फोटो खिच्दा आफूले चाहेको नेपाली पोसाक लगाउन पाइने, सिन्दुर, टीका हटाउन नपर्ने जानकारी गराएको छ ।
परिचयपत्रका लागि फोटो खिच्ने क्रममा आफ्नो संस्कृति र जातीय पहिचान झल्ने लुगा लगाउन पाउने विभागले जनाएको छ । यसअघि उक्त चिह्न परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने नाममा नेपालीको खास पहिचान मेटाउन खोजेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत धेरै आलोचना हुँदै आएको थियो ।
विभागका महानिर्देशक युवराज कँडेलका अनुसार सम्बन्धित निकायमा यसको जानकारी दिइसकिएको छ । पत्रमा उल्लेख भएअनुसार कुनै व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा विवरण दर्ताका लागि फोटो खिच्दा प्रस्ट मुखाकृति र दुवै कान देखिने गरी फोटो खिच्नुपर्ने छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘फोटो खिच्दा सिन्दुर, टीका, राष्ट्रियता झल्कने टोपी, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा जातीय पहिचान जनाउने पहिरन लगाउन बाधा पर्ने छैन ।’ विभागका अनुसार नागरिकतामा विवरण प्रस्ट नभएमा नगरिकताको अभिलेखरसीआईएमएससमेत रुजु गरेर विवरण दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन पत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारले राज्यका सबै सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई जोडेर सेवा प्रवाह गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि पहिलो चरणमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बिमा र पेन्सन प्रणालीमा जोडेर ६६ जिल्लामा परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विभागका अनुसार गत जेठ २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७७ जिल्लामै परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत असार १० गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकले भने परिचयपत्र नलिए पनि सेवा लिन बाधा नपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारले राजस्वसम्बन्धी व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी र कम्पनी दर्ता एवं नवीकरणका लागि पनि क्रमशः परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै लैजाने योजना बनाएको छ । बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा घरजग्गा किनबेचमा पनि यो प्रणाली जोडिनेछ । परिचयपत्रका लागि सरकारले बितेको ६ वर्षमा ५ अर्बभन्दा बढी रकम खर्चिसकेको छ ।
