सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका दुई सदस्यलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। अदालतले बिहीबार प्राधिकरणका सञ्चालक कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
आचार्य र पुनले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता असुल गर्नुपर्ने कुरा उठाएका कारण सरकारले पदबाट हटाएको भन्दै पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट लागेका थिए। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै साउन १८ गते नेकपा एकीकृत समाजवादी कोटाका आचार्य र नेकपा माओवादी केन्द्र कोटामा नियुक्त भएका पुनलाई पदबाट हटाएका थिए।
उनीहरूलाई हटाएर सञ्चालक समितिमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरूङ नियुक्त भएका थिए।
