काठमाडौं । अदालतबाट भ्रष्टचारी ठहरिएमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीको निवृत्तिभरण (पेन्सन) नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्न सांसदहरू सहमत भएका हुन्। सरकारले विधेयक प्रस्ताव गर्दा राखेकाे यो व्यवस्थामा सांसदहरू सहमत भएसँगै याु व्यवस्था लागू हुने भएको हाे।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारले अवकाश भई निवृत्तिभरण वा पारिवारिक निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति आपराधिक कार्यमा सहभागी भएकाे अवस्थामा पेन्सन राेकिने प्रस्ताव गरेकाे छ। जसमा भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राज्य विरूद्धको अपराध, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिनुलनिगायत पर्छ ।
यधपी अदालतबाट कुनै कर्मचारीले पुनरावेदनमार्फत् सफाइ पाएमा बीचको अवधिको पेन्सन पाउने उल्लेख थियो।
