काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डिल्लीबजारस्थित विजय स्मारक माध्यमिक विद्यालयमा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश दिएकाे छ ।
विजय स्मारक माविका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले यस्ताे आदेश दिएकाे हाे। वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी पहिलेकै व्यवस्थालाई यथावत् गर्न आदेश दिएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिका-२९ का वडाध्यक्ष कुशकुमार ढकालको अध्यक्षतामा गत चैत अन्तिम साता विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएको थियो ।
सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासको आदेश एवं कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अबलम्वन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने कार्य गर्नू/गराउनू भनेकाे छ।
२०८१ साउन १६ गते सर्वोच्च अदालतले संविधान र प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा ऐनको संशोधित प्रावधान खारेज गरिदिएको थियो ।
संवैधानिक इजलासले वडाध्यक्षहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०८० को संशोधित प्रावधान खारेज गरिदिएको हो ।
महानगरभित्र सञ्चालित १७ वटा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रको कानुन बनाउँदा समेत संघीय कानुन प्रतिकूल हुन नहुने भनी व्याख्या गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै पदमुक्त भएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू पुरानो जिम्मेवारीमा फर्केका थिए । वडाध्यक्षलाई स्वतः विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने महानगरपालिकाको शिक्षा ऐनको संशोधित प्रावधान खारेज भएको छ ।
