काठमाडौं १७, कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठ स्वतह निलम्बनमा पर्ने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले उनीमाथी लागेको आरोप छानविनका लागि समिति बनाएपछि श्रेष्ठ स्वतह निलम्बनमा पर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
सरकारको निर्देशन अनुसार आज बस्ने राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको वैठकले छानबीन समिति गठन गर्ने छ । त्यसपछि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ स्वतह निलम्बनमा जानेछन । तर, डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले आफ्नो राय राख्ने अवसर भने अपाउनेछन् ।
वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने नीति विपरित काम गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षणमा देखिएका कमी कमजारी ढाकछोप गरेको, एनसेलको लाभांस बाहिर पठाउन तथा व्यापारी अजयराज सुमार्गीको बैंकमा रोकिएको पैसा फुकाउन सहयोग गरेको, सम्पत्ति शुद्धिकरण विपरित काममा सघाएको लगायत आरोप उनीमाथी लागेको छ ।
श्रेष्ठ विरुद्ध धेरै उजुरी परेपछि सरकारले उनीमाथी छानविन गर्ने निर्णय गरेको हो । तिहार अघि नै उक्त निर्णय भए पनि सार्वजनिक विदाका कारण आज मात्र राष्ट्र बैंकमा छलफल हुन लागेको हो । राष्ट्र बैंक स्वायक्त निकाय भएकाले डेपुटी गभर्नरमाथी छानबिनको अनुमति सञ्चालक समितिले दिनुपर्छ । सोही कारण सरकारले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिलाई अतिगोप्य पत्र पठाएर डेपुटी गभर्नर माथी छानबिन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनको दफा २२ मा डेपुटी गभर्नर तथा संचालकहरु पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नरमाथि लागेको आरोप छानबिन गर्नका लागि समिति गठन गर्ने छ । समिति गठन हुनासाथ आरोप लागेको व्यक्ति स्वत पदबाट निलम्बन हुने कानूनी व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा छ । श्रेष्ठ २०७२ सालमा डेपुटी गभर्नर भएका हुन ।
श्रेष्ठले आफू माथीको आरोप गतल भएको दाबी गरेका छन् । नयाँ गभर्नरको डैडधुप चलिरहेकाले आफूलाई पछि पार्न यस्तो आरोप लगाएको उनको भनाइ छ ।
