४ मंसिर, काठमाडौं । बन्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जनमा स्थानीयबाट भइरहेको अवरोध हटाउने सहमति भएको छ । सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको पहलमा बुधबार र बिहीबार भएको वार्तापछि ११ बुँदे सहमति जुटेकाे हो । सहमति जुटेसँगै काठमाडौंकाे फाेहाेर विसर्जनमा भएको अवरोध शुक्रबारबाट खुल्ने भएको छ ।
सहमति अनुसार सरकारले स्थानीयलाई विगतमा चलाइएको सार्वजनिक मुद्दा फिर्ता लिने भएको छ । यसका लागि स्थानीय जनतालाई विगतमा चलाइएको मुद्दाहरूको सम्बन्धमा तत्काल निर्णय गरी पत्राचार गरिने भनिएको छ ।
त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ईआईए प्रतिवेदन अनुसार जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने काम अगाडि बढाउने सहमति समेत जुटेको छ ।
बन्चरेडाँडाका स्थानीयका लागि तत्काल चालु आव २०८२/८३ को घरटहरा तथा बालीको मुआब्जा दिन काठमाडौं महागरपालिकालाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि भएको छ । महानगरले एक महिनाभित्र बन्चरेडाँडा क्षेत्रका अतिप्रभावित स्थानीयलाई साविकमा सिसडोलबाट प्रभावित क्षेत्रलाई दिइएको आधारमा बन्चरेका हकमा समेत सोहीलाई आधार मानेर क्षतिपूर्ति दिने सहमति जुटेको छ ।
फोहोर फाल्न तयार पारेको क्यापिङ लेयरभन्दा पनि बाहिर गएर वरपरको डाँडा कटान गरी फोहोर फालेका कारण लिचेड सिधै पानीको मुहानमा मिसिएका कारण कोल्पु खोला प्रदूषित भई स्थानीयलाई ठूलो असर परेको हुँदा त्यस्तो काम तत्काल रोकी त्यसमा काम गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहमति भएको छ । लिचेडको उचित व्यवस्थापनका लागि १५ दिनभित्र विज्ञ टोली फिल्डमा पठाइने भएको छ ।
बन्चरे र सिसडोलका अतिप्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई विशेष कार्ड व्यवस्था वा अन्य कुनै माध्यमबाट काठमाडौं महागरपालिकाभित्रका कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा जुनसुकै रोग लागे नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने । यसका लागि अबको एक महिनाभित्र मिलाउने सहमति भएको छ । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्कुल, कलेजमा अनिवार्य कोटाको व्यवस्था एक महिनाभित्र गर्ने सहमति जुटेको छ ।
फोहोर उत्सर्जन गर्ने नगरपालिकामा बन्चरे ल्यान्डफिल साइट प्रभावितलाई रोजगारी अवसरका लागि मेयर्स फोरम र मन्त्रालयबाट आह्वान हुने बैठकमा एजेन्डा लैजाने सहमति भएको छ ।
महानरगले प्रभावित स्थानीय तहलाई दिने अनुदान ३ करोडबाट बढाएर ६ पुर्याउन महानगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने सहमित भएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा फोहोरका कारण विभिन्न रोग लागि मृत्यु भएका परिवारलाई उचित राहत दिन कार्यविधि बनाउने सहमति समेत भएको छ ।
सहमतिका बुँदा लगायत प्रभावित क्षेत्रका समस्या समाधानमा पहल गर्न कार्यदल बनाइने भएको छ । तीनपिप्ले–कुमारी–गल्छी सडक निर्माणका लागि बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति पनि भएको छ ।
