२० असार, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को नवनिर्वाचित कार्यसमिति आगामी ५ वर्षका लागि आक्रामक कार्ययोजनासहित मैदानमा उत्रिएको छ ।
धुलिखेलमा बसेको कार्यसमितिको दोस्रो बैठकले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण र नीतिगत अड्चन फुकाउन भन्दै ५० बुँदे कार्ययोजनासहितको ‘इप्पान भिजन २०२९’ पारित गरेको हो ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नीतिगत, वित्तीय, प्रशासनिक र कानुनी सुधारका विषयलाई समेटेर ५० बुँदे मार्गचित्र घोषणा गरेको हो । बैठकमा अध्यक्ष डाँगीले इप्पान अब स्पष्ट भिजन र कार्ययोजनासहित अघि बढ्ने भन्दै निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सबै उपसमिति र विज्ञहरू एकताबद्ध भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
१६ हजार मेगावाटका आयोजनाको पीपीए खुलाउन जोड
इप्पानको नयाँ नेतृत्वले नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेविप्रा) मा आवेदन दिएर वर्षौंदेखि रोकिएका करिब १६ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौता तत्काल खुलाउन मुख्य प्राथमिकता दिने भएको छ ।
यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको जलविज्ञान (हाइड्रोलोजी) को प्रावधानसहित बैंकहरूले पत्याउने खालको ड्राफ्ट तयार गरी प्राधिकरणलाई बुझाउने निर्णय पनि इप्पानले गरेको छ । जलाशययुक्त ९स्टोरेज० र पम्प स्टोरेज परियोजनाका लागि छुट्टै र आकर्षक दर तोक्न तथा विद्युत प्राधिकरणले बिजुली नलिएमा प्रवर्द्धकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गराउन इप्पानले बलियो लबिइङ गर्ने भएको छ ।
एक वर्षभित्र वन ऐन र जग्गा प्राप्ति सुधार्न सनसेट ल को माग
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको मुख्य सास्ती वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र रुख कटान नै हो । यसलाई सम्बोधन गर्न इप्पानले वन जग्गा प्राप्ति र रुख कटानको प्रक्रिया एक वर्षभित्रै टुङ्ग्याउने गरी ‘सनसेट ल’ (निश्चित अवधिपछि निष्क्रिय हुने विशेष कानुन) ल्याउन सरकारसँग माग गर्ने भएको छ ।
संसदमा विचाराधीन रहेको विद्युत विधेयकलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउँदै एक वर्षभित्रै पारित गराउन पहल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । यस्तै, साइलेन्स इज कन्सेन्ट (तोकिएको समयमा निर्णय नदिए स्वतः सहमति भएको मानिने) जस्तो प्रगतिशील व्यवस्था लागू गराई प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न दबाब दिइने महासचिव टीएन आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
९ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा ऋण र विशेष ऊर्जा कोषको अवधारणा
वित्तीय सुधारतर्फ इप्पानले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी जलविद्युत क्षेत्रका लागि विशेष ‘ऊर्जा कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई पूर्ण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गरी ९ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने, ग्रीन बन्ड र जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनान्स)को पहुँच विस्तार गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा छ ।
साथै, समस्यामा परेका रुग्ण तथा साना जलविद्युत आयोजनाका लागि विशेष पुनर्कर्जा (रिफाइनान्सिङ) प्याकेज ल्याउन राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्ने र निर्माण सामग्रीमा भ्याट छुट वा फिर्ताको व्यवस्था गराउन पहल गरिने इप्पानले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन निर्माणको बाटो खोल्न माग
अहिले उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाएर धेरै आयोजनाले क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । यसको अन्त्यका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन बनाउन दिनुपर्ने माग इप्पानको छ । एउटै नदी करिडोरमा रहेका सबै आयोजनाका लागि साझा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने व्यवस्था र भारत तथा बंगलादेशसम्मको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा तीव्रता दिन पैरवी गरिने कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
आगामी माघमा ‘हिमालय हाइड्रो एक्स्पो २०२५’ हुने
इप्पानको मुख्य आकर्षणको रूपमा रहँदै आएको ुहिमालय हाइड्रो एक्स्पोु को पाँचौँ संस्करण आगामी माघ २, ३ र ४ गते ९१६ देखि १८ जनवरी, २०२७० काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरिने भएको छ । यसअघि सन् २०१८, २०१९, २०२२ र २०२४ मा यो एक्स्पो भव्य रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ ।
१६ वटा समिति गठन, गणेश कार्की प्रमुख सल्लाहकार
५० बुँदे कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न इप्पानले विधानको परिच्छेद ५ बमोजिम विभिन्न १६ वटा समिति तथा उपसमितिहरू गठन गरेको छ । यी समितिका संयोजकहरूलाई १५ दिनभित्र आफ्नो कार्यशर्त पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
मुख्य समिति र संयोजकहरू
नीति निर्माण तथा विद्युत व्यापार समिति : उत्तम ब्लोन लामा
ऊर्जा मन्त्रालय तथा भवन निर्माण समिति : नरेन्द्रबल्लभ पन्त
नेपाल विद्युत प्राधिकरण समन्वय समिति : उत्तरकुमार श्रेष्ठ
धितोपत्र तथा नेप्से समन्वय समिति : हिम प्रसाद पाठक
विद्युत विकास विभाग समन्वय समिति : विक्रम विष्ट
महिला समिति : कविता पोखरेल
संस्थालाई थप सुदृढ बनाउन इप्पानले ११ सदस्यीय सल्लाहकार समिति र ९ सदस्यीय विज्ञ सल्लाहकार समिति समेत गठन गरेको छ । जसको प्रमुख सल्लाहकारमा निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्की र प्रमुख विज्ञ सल्लाहकारमा ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव दिनेश कुमार घिमिरे चयन भएका छन् । सल्लाहकारहरूमा उमेश श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, अनुप उपाध्याय, कुमार पाण्डे लगायत ऊर्जा क्षेत्रका हस्तीहरू रहेका छन् ।
