काठमाडौं,११ मंसिर । सरकार र निजी मेडिकल कलेजबीच अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्ने सहमति भएको छ । सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच मंगलबार राती सहमति भएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थीबाट असुलेका अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको उपस्थितिमा भएको सहमति अनुसार विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क बुधबारदेखि नै समायोजन हुनेछ ।
बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षा सचिव महेश दाहाल, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकूलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको सहभागिता थियो ।
सहमति अनुसार शैक्षिक सत्र २०७४/७५ र २०७५/०७६ मा सरकारले गरेको निर्णयअनुसार नै शुल्क समायोजन हुने सहमतिमा उल्लेख छ । यस्तै दोस्रो बुँदाको २०७२,०७३ र २०७३/०७४ को हकमा विश्वविद्यालयहरुको समन्वयमा अध्ययन, छफल र छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट उपयुक्त निर्णय लिन आयोगसमक्ष आग्रह गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै चालु शैक्षिक सत्र २०७६/७७ को हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारण गरिएको शुल्क लिई विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।
यस्तै दोस्रो बुँदाको अन्तिम सहमतिअनुसार आउँदो शैक्षिक सत्र र त्यसपछिका लागि वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारणका लागि चिकित्सा शिक्षा अयोागबाट काम अघि बढाइनेछ । सहमतिपत्रमा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी तथा मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सरकारले दुईपटकसम्म अल्टिमेटम दिँदा पनि विद्यार्थीबाट गैरकानुनी रूपमा असुलेको शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजहरूले अटेरी गरेका थिए। सरकारी निर्देशन नमानेको भन्दै अतिरिक्त शुल्क उठाउने मेडिकल कलेजलाई बुधबारदेखि ठगीअन्तर्गत पक्राउ गर्ने निर्णय गृह मन्त्रालयले गरेको थियो।
