कठमाडौं, ७ पुस । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको निर्माण कार्य रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशप्रति असुन्तष्ट जनाएका छन् ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई भब्य बनाउन खेलकुद सम्बद्ध तथा स्यंवसेवी र परोपकारी संघ संगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग आयोजना गरिएको छलफलमा मन्त्री भट्टराईले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
मुलुकको हितका लागि निजगढ बिमानस्थल अति जरुरी रहेको तथ्य राख्दै मन्त्री भट्टराईले मुलुकको संवेदनसिलताप्रति न्यायलयसहित सवै पक्ष जानकार हुनुपर्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य रोक्न हालै सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘काठमाडौंमा हवाई यात्रुको चाप व्यवस्थापन गर्न निजगढको कुनै विकल्प छैन, म आशावादी छु त्यो गम्भीरतालाई सबै पक्षले बुझ्नेछन् ।
टर्कीको इस्तानबुलमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा २४ लाख रुख कातिटएको प्रसंग सुनाउँदै उनले भने इस्तानबुल एयरपोर्टमा २४ लाख रुख काटिए, हामी एउटा हाँगोमा अल्झियौँ । ‘हाम्रोमा त्यति रुख पनि काटिँदैन।
विमानस्थल बनाइसकेपछि अन्य ठाऊँमा वृक्षारोपण गरेर उनीहरुले त्यो भन्दा धेरै रुख हुर्काइसके, अहिले इस्तानाबुल विमानस्थल अन्तराष्ट्रिय हवाई उडानको हब बनेको छ ।
उनले चीनले थ्री गर्जेज हाइड्रो पावर बनाउने बेला त्यहाँ पनि यस्तै खालका बहस भएका स्मरण गराउँदै भने, ‘तर चीनले बनाएरै छाड्यो, अहिलेको चीनको सम्पन्नताको एउटा आधार त्यही हाइड्रो भएको छ ।’
‘तपाईंहरुको अन्तराष्ट्रिय सम्पर्क र सम्बन्धलाई यो अभियानमा अधिकतम प्रयोग गर्नुस, भ्रमणको सिजन हुन्छ भन्ने प्रचारबाट पनि नेपाललाई मुक्त गर्नुपर्न थियो । अवश्य पनि भ्रमणको निश्चित सिजन हुन्छ ।
खाडी मुलुकको सिजन जाडोको समय होला, युरोपका देशहरुको पनि खास सिजन होला । तर नेपाल सबै सिजनमा खुला भएको मुलुक हो भन्ने बुझाउनु जरुरी छ,’ उनले भने ।
