काठमाडौं, ८ पुस । छाउपडीको नाममा महिलाहरुले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था बढन थालेपछि सरकारले कठोर कदम चालेको छ ।
गृह मन्त्रालयले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लामा छाउपडी निर्मूलका लागि संयन्त्र नै गठन गरेर काम थाल्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेत, रूकुम पश्चिम, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, अछाम, बैतडी, डोटी, डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासनलाई गृह मन्त्रालयले आज यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
गृह मन्त्रालयले सो निर्देशनको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रीको सचिवाल, मुख्यमन्त्री कार्यालय कर्णाली, र सुदूरपश्चिम, महान्यायाधीवक्ता कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कर्णाली, सुदूरपश्चिम, गृहसचिवको सचिवालय र गृहको महाशाखा प्रमुखको सचिवालयलगायत मातहतलाई दिइएको छ ।
२१ औं शताब्दीमा पनि छाउपडीका नाममा गोठमा राख्ने गरेको गुनासो आएको भन्दै गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरकारी कार्यालयका प्रमुख र जिल्ला प्रहरी प्रमुख रहेको विशेष संयन्त्र बनाउन निर्देशन दिएको हो।
गृह मन्त्रालयले छाउपडीप्रथा नियन्त्रणका लागि आठ बुँदे निर्देशन दिएको हो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद, भेदभाव र अपमानजनक व्यवहारविरूद्ध कानुनी व्यवस्था सम्बन्धमा व्यापक अभियान सञ्चालन गर्न गृहले निर्देशन दिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार छाउपडी व्यवहार गर्ने र गराउने दुवैलाई तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, छाउपडी र अन्य भेदभावविरूद्ध स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
गृहको निर्देशनमा छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनेमाथि कारबाही साथै राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा, वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियतका कर्जा रोक्का गर्न समेत भनिएको छ ।
