पोखरा, १ फागुन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बालुवाटार जग्गा प्रकरण सुशासनको पाइला भएको बताएकी छन्।
सहकारी विभागले गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच सहकारी नियमन तथा प्रबर्द्धन विषयमा आयोजना गरेको गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले बालुवाटारको जग्गा प्रकरण मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने प्रभावकारी पाइला भएको बताएकी हुन्। उनले बालुवाटरको सरकारी जग्गा फिर्ता लिन लिएको एक्सले केहीको छट्पटी बढाएको बताएकी छन्।
‘बालुवाटारको जग्गाबारे धेरैले निकै प्रश्न गरे। दुई पटक त मैले संसदमा जवाफ नै दिएँ’, उनले भनिन्, ‘पहिले सरकारले केही गरेन भन्नेहरु अहिले सरकारले एक्सन लिँदा किन उफ्रिरहेका छन्?’
मन्त्री अर्यालले बालुवाटारको जग्गा सरकारी भएको र सरकारी नै बनाएर छाड्ने प्रतिवद्धता व्यत्तः गरिन्। ‘बालुवाटारको जग्गा सरकारी नै हो, बीचमा कसैले गढबढ गर्न खोजे’, उनले भनिन्, ‘सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा हुन दिइँदैन, सरकारी नै बनाइन्छ।’
बालुवाटार मात्र नभएर देशभरका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याइने बताउँदै मन्त्री अर्यालले २६४ विघा सरकारी जग्गा कानुनी रुपमै फिर्ता गरिसकेको बताइन्। १३ विघा फिर्ताको अन्तिम तयारीमा रहेको भन्दै उहाँले ४६७ विघा जमिन फर्काउने गरी प्रस्ताव गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको उनले जानकारी दिइन्।
मन्त्रालयले देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जमिनको प्रोफाइल तयार गर्न लागेको भन्दै उनले सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने कार्यमा लाग्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको ध्यानाकर्षण गराइन्।
समावेशिता र समानता सहकारीको मूल ध्ये भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले सहकारीले समाजवादको मूल सिद्धान्तलाई फलो गर्दै आएको बताइन् । समाजवाद प्राप्त गर्न सहकारी एउटा महत्वपुर्ण पक्ष भएको भन्दै उनले यसका बारेमा बुझ्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
समाजवादमा जानका निम्ती धेरै आधारसहितको मार्गदर्शन सहित स्पष्ट दिशा निर्देश सहकारीले गरेको छ । सहकारीलाई माध्यम बनाएर अगाडी बढाउ है भनेर अझ बढी बुझाउन मन्त्रालयले चाहेको छु,” मन्त्री अर्यालले भनिन् ।
जनस्तबरबाटै यो कुराको सुरुआत गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सामाजिक रुपान्तरण सहित आर्थिक विकास गरेर कसरी जाने भनेर मन्त्रालयले एउटा डकुमेन्ट तयार गर्दै गरेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन् ।
कृषि सहकारी मार्फत उत्पादन गरेर त्यसको प्रवद्र्धन गर्ने कुरा मौलिक पक्ष भएको बताउदै मन्त्री अर्यालले उत्पादनमा किसानहरुको आकर्षण सकारात्मक पक्ष भएको बताइन । ”कृषि सहकारीका माध्यमबाट किसानहरुले जुन व्यवसायिकताको शुरुआत गर्नुभएको छ । त्यसका निम्ती बजारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने अवस्था छु,” मन्त्री अर्यालले भनिन्, ”यसमा स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले बजारको ग्यारेन्टी गरिदिँदा अझ उत्पादन बढ्न सक्ने अवस्था देखिन्छ।”
संविधानले राज्यको ३ खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई समावेश गरिसकेपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री अर्यालले बताइन् । राष्ट्रिय पूँजिको विकास नगरिकन समाजवादमा पुग्न नसकिने भन्दै उनले सहकारीलाई बचत परिचालन गरिने चिजका रुपमा मात्र बुझ्न नहुने बताइन् ।
सहकारीको परिचालन मार्फत धेरै काम गर्न सकिने भन्दै उहाँले पुजिको विकास गर्नका निम्ती सहकारीका सम्भावनाको खोजि गरिनुपर्ने बताइन् । समाजवादको भौतिक आधार तयार गर्नका निम्ती स्थानीय तह सहकारी क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
सहकारीमा समावेशिता, निम्न आय भएका मान्छे र सहकारीमा युवाहरुको सहभागीताको खोजी गरिनुपर्ने उनले बताइन् । सहकारी प्रवद्र्धनका हिसाबले उत्पादनमा लागेका सहकारीलाई सरकारले विशेष सहुलियतपुर्ण अनुदान दिने भन्दै मन्त्री अर्यालले बचत तथा ऋण परिचालन गरेका सहकारीलाई कम महत्व दिइने बताइन् ।
”कानुनमा हामीले उत्पादनमा लागेका सहकारीलाई अनुदानमा प्राथमिकता दिने भनेका छौ । सहकारी मार्फत कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकतामा ध्यान दिनुपर्छ भनेका छौँ,” मन्त्री अर्यालले भनिन्, ”कृषिको औद्योगिकिकरणमा सहकारी, यान्त्रिकिकरणमा सहकारी भन्ने खालका कानुन निर्माण गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा मन्त्रालय स्पष्टताका साथ जानुपर्छ भनेर भनेका छौँ ।”
उनले भनिन् ”वार्षिक १७ हजार मानिसलाई रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी सहकारीलाई अगाडी बढाउने योजनामा छौँ । कुल लगानीको १३५ लगानी कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भनेका छौँ ।”
