काठमाडौं, ३० चैत । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग व्यवसायलाई स्वीकृत सीमाभन्दा बढीमा १० प्रतिशत थप कर्जा दिने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ ।
आइतबार केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेट गरी महासंध अध्यक्ष भवानी राणाले कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मुलुक लकडाउनमा रहेका कारण उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायमा पर्न गएको असर वारेमा ध्यानाकर्षण गराउंदै राष्ट्र बैंकबाट हुनुपर्ने सहयोगका विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
लकडाउन समाप्त भएपछि कम्पनी तथा फर्म खुले पनि नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई अत्यन्त चुनैतिपूर्ण हुने भएकोले बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई पौष मसान्तसम्म नियमित कारोबार गरिरहेका ग्राहकलाई स्वीकृत सीमा भन्दा बढीमा १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था तत्कालै गर्न महासंघले माग गरेको हो ।
ऋणीले उक्त थप कर्जा १ सय २० दिन भित्र चुक्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने र यसरी थप कर्जाका कारण ऋण तथा सम्पत्ति अनुपातमा असन्तुलन भएपनि मान्य हुने व्यवस्था गर्न पनि उसको सुझाव छ ।
व्यवसायीका सुझाव लिंदै गभर्नर अधिकारीले कोरोनाको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि अध्यनलाई अगाडी बढाएको बताए ।
महासंघका सुझावहरु सो अध्ययनलाई अगाडी बढाउन थप सहयोगी हुने बताउंदै त्यसलाई सक्दो कार्यान्वयनमा लैजान सहयोग गर्ने पनि अधिकारीले बताए ।
यस्ता छन मागहरुः
पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रको लागि २०७६ चैत्र महिनादेखि कर्मचारी तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि कम्पनी तथा फर्म(प्रतिष्ठान)ले दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा दुई वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।
अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान)हरुले २०७६ चैत्र महिनादेखि कर्मचारी तथा कामदारको छ महिनाको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा एक वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।
बैंकको ब्याज लागतलाई न्यूनिकरण गर्न पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रको कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान)को एक वर्षको व्याज दुई प्रतिशत ब्याज दरमा हुनेगरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा दुई वर्ष भत्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।
अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) को छ महिनाको व्याज दुई प्रतिशत ब्याज दरमा हुनेगरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा एक वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।
मौद्रिक उपकरण लगायत अरू कुनै व्यवस्था गरी सबै प्रकारको कर्जाको ब्याजदर तीन प्रतिशत बिन्दुले घटइनु पर्ने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७६ चैत्र १६ गते जारी भएको निर्देशन भए अनुसार ऋणीले २०७६ चैत्र मसान्त सम्म बुझाउनु गर्नुपर्ने मासिक÷त्रैमासिक किस्ता भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था आवधिक ऋणमा मात्र लागु नगरी सबै प्रकारका कर्जाहरूको व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिइनु पर्ने ।
उद्योग प्रतिष्ठानको कार्य संचालन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई नगद मौज्दात आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाई ऋणीको खाताबाट स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
हालको सीसीडी अनुपातलाई खुकुलो गर्नु पर्ने ।
बचत र ऋण बिचको ब्याजदर अन्तरलाई ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइनु पर्ने ।
कोभिड–१९ ले गर्दा विदेशीमा रोजगारीको अवसर घट्ने भएकोले स्वदेशमा नै रोजगारीको संख्या बढाउनु पर्ने सन्दर्भमा श्रमसघन, निर्यातमुलक रुग्ण उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गरी रुग्ण उद्योग संचालन गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
