काठमाडौं, २ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका विभिन्न समूहका सरकारी खाताहरु अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले यसअघि २०७६ पौष २७ मा नै सरकारी खाता अद्यावधिक गर्न परिपत्र गरीसकीएको भएतापनि कार्यान्वयनमा नदेखिएकाले दोस्रो पटक निर्देशन जारी गरेको हो ।
अब राष्ट्र बैंकले १० कार्य दिनभित्र सम्पूर्ण सरकारी खाताहरुलाई अद्यावधिक गरी सम्बन्धित विभाग सम्बन्धित सरकारी कार्यलयहरु तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
सरकारको सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्क पुर्याउने र सरकारको सञ्चिती खाता वाणिज्य बैङ्कहरुमा खोल्ने नीति लिएको थियो । प्रदेश अन्र्तगत प्रदेश सञ्चित कोष, प्रदेश खर्च तथा कोष खाता, आकस्मिक कोष खाता, विभाज्य कोष खाता, हिसाब मिलान खाता वाणिज्य बैङ्कहरुमा छन् ।
यस्तै स्थानीय तह अन्र्तगत स्थानीय तह राजस्व खाता, स्थानीय खर्च खाता, स्थानीय तह धरौटी खाता, स्थानीय तह कोष खाता, आकस्मिक खाता लगायत खाता वाणिज्य बैङ्कमा छन् ।
