निजीक्षेत्रलाई सरकारको क्षमता बुझ्न अर्थमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं, १९ बैशाख । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विश्वव्यापी महामारीको कारणले आवागमन बन्द हुँदा परेको प्रभावको लेखाजोखा गरिरहेको बताएका छन्। उनले वित्तीय क्षेत्रमा यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने अध्ययन पनि हुनुपर्ने बताए।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)ले गरेको भिडियो कन्फरेन्समा उनले लकडाउनको पूर्ण पालना गराउने र आर्थिक गतिविधि सामान्य पार्ने कुरा संभव नहुने बताए। ‘अहिले लकडाउन खुकुलो पार्न सक्ने अवस्था छैन, यस्तो अवस्थामा आर्थिक कृयाकलाप चलायमान बनाउने काम भएको छ,’ उनले भने।
मन्त्री खतिवडाले जोखिमको मूल्यांकन गर्दै कदम चाल्ने पनि उल्लेख गरे। आवागनम रोकेर पर्यटन विकास नहुने भएकाले अहिले सबैभन्दा धेरै प्रभाव यही क्षेत्रमा परेको बताए। निजी क्षेत्रलाई परेको समस्या बहन गर्ने विषयमा बहस गर्दा सरकारको क्षमता पनि हेर्नुपर्ने बताए। ‘निजी क्षेत्रले धेरै राजस्व तिर्ने अवस्था आउँदा मात्रै सरकारले धेरै राहत दिन सक्ने हो,’ उनले भने।
मन्त्री खतिवडाले बैंकहरुले पैसा छापेर नबाँड्ने भन्दै बैंकहरुको पनि निक्षेपमाथिको लागत हुने विषय सबैले बुझ्नुपर्ने बताए। ‘निक्षेपकर्तालाई मारेर तरलता व्यवस्थापन कसरी हुन सक्छ र,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले यो छुट र त्यो छुट दिनुपर्यो भन्ने कुरा गर्दा हामीले खोजेका सबल वित्तीय व्यवस्था कसरी होला?’
खतिवडाले ऋण तिर्ने क्षमता भएका व्यवसायीले समयमै आफ्ना काम गर्नुपर्ने बताए। ‘जसको क्षमता छैन त्यसका विषयमा सरकारले सोच्छ,’ उनले भने, ‘क्षमता भएकाले पनि कोरोनाको प्रभाव भनेर हात बाँधेर बस्नु हुँदैन।’ उनले सम्पत्ती र दायित्व मूल्यांकनको विषयमा केन्द्रीय बैंकले केही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन सक्ने बताए। खतिवडाले निजी क्षेत्रको वासलात बढ्ने डर भएको बताए। ‘वासलात बिग्रने डर छ भनेर चार्टर एकाउन्टेन्टले धर्म बिर्सनु हुँदैन,’ उनले भने।
केन्द्रीय बैंकले आवश्यक कदम चाल्नेछ
छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रलाई परेको समस्याका विषयमा केन्द्रीय बैंकले हेरिरहेको बताएका छन्। उनले व्यवसाय बन्द हुँदा लकडाउन लम्बिँदै गए यसको असर जटिल हुने र अर्थतन्त्रको खम्बाको रूपमा रहेको रेमिट्यान्स बन्द हुन सक्ने उल्लेख गरे।
चैतबाट रेमिट्यान्स घट्न थालिसकेको र त्यसबाट सिर्जना हुने विदेशी मुद्रा र तरलतामा नै प्रभाव पर्ने बताए। ‘अहिलेसम्म दुई राउन्डको जेजति प्याकेज आएको छ, यो सबै कुरा होइन,’ उनले भने, ‘हामीले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि धेरै कुरा सोच्नुपर्नेछ।’ अहिलेको प्याकेज अन्तरिम भएको र यसले तत्कालको समस्या कम मात्रै गर्न खोजेको उनले बताए।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले कोरोना भाइरसबाट ठूलो प्रभाव परेका क्षेत्रलाई सहयोग गर्न र अर्थतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गर्ने गरी सरकारले प्याकेज बनाएको उल्लेख गरे। सचिव ढुंगानाले सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका प्रयासका कारण सकारात्मक नतिजा आएको बताए।
उनले संक्रमण नियन्त्रणको प्रयासले आर्थिक गतिविधि संकुचित भएको उल्लेख गरे। ‘अहिले निर्माण क्षेत्र, कृषि र श्रमिकको क्षेत्रमा केही समस्या आएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यसका लागि राहत र सुविधा ल्याइरहेको छ।’
रेमिट्यान्स घट्यो, भुक्तानी सन्तुलनमा असर
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले कोरोनाका कारण वित्तीय क्षेत्रमा प्रभाव देखिइसकेको उल्लेख गरे। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रेमिट्यान्स घटेको र यसको प्रभाव भुक्तानी सन्तुलनमा पनि देखिने बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले श्रमिकहरुलाई लकडाउनको बेलामा ५० प्रतिशतको तलब दिने गरी सुझाव दिइएको र सरकारले त्यसैअनुसार निर्णय लिएको उल्लेख गरे। यसबारेमा महासंघको आधिकारिक धारणा आइतबार आउने उनले जानकारी गराए। अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने उद्योग/प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेको र त्यस्ता उद्योगले मजदूरसँगको समझदारीमा तलब प्रदान गरिरहेको बताए।
वित्त व्यवस्थापनमा चुनौति
आइक्यानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले कोरोनाभाइरसले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा चुनौति थपेको बताएका छन्। उनले बजेट निर्माण गर्दा नै खर्च कटौतीको क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने र खर्च गर्ने निकाय पनि सचेत हुनुपर्ने बताए।
आचार्यले बाह्य सहयोग पनि अपेक्षाअनुसार नआउन सक्ने भएकाले चुनौति बढाएको उल्लेख गरे।
कोरोना भाइरसको प्रभाव बढेका कारण रेमिट्यान्स घट्ने र त्यसको असर भुक्तानी सन्तुलनमा पर्ने बताए। ‘कोरोनाको प्रभावले साना तथा मझौला व्यवसायमा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले ती व्यवसायको अस्तित्व नै खतरामा पार्ने देखाएको छ।’
सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले गर्ने नयाँ लगानी पनि यसकै कारण प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ छ। अर्थतन्त्रलाई गति दिने महत्वपूर्ण भूमिका सरकारको हुने उनले बताए। ‘बाह्य रोजगारीमा कोरोना भाइरसले ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ,’ उनले भने ‘निर्माण, कृषि र विकासमा राम्रो ज्ञान लिएर फर्कने मजदूरलाई कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन र विकासका गतिविधि बढाउन प्रयोग गर्न सक्ने संभावना छ। यसका लागि सरकराले कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।’
आचार्यले संकटको अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्ने भएकाले राजस्व चुहावट हुन सक्ने भएकाले चनाखो हुनुपर्ने उल्लेख गरे। साना तथा मझौला उद्योगलाई बचाउन उपयुक्त सुझावको जरुरी पर्ने भएकाले लेखापरीक्षकहरुले उचित परामर्श दिन सक्ने पनि बताए।
