काठमाडौं, ७ बैशाख । शहरी सुन्दरता र सरसफाईमा असर गरेको भन्दै सरकारले बिक्री वितरण भइसकेका रिचार्ज कार्ड र खैनी सूर्तिका खोल बाहिर फाल्ने काम विरुद्ध अभियान चलाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले रिचार्ज कार्ड तथा खैनी सुर्तीको खोलले पारेको असरबारे सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।
बुधबार बसेको बैठकले सुर्ती खैनीका उत्पादक तथा मोवाइल सेवा प्रदायक दूरसंचार कम्पनीले खाली प्याकेट संकलन तथा व्यवस्थापन गर्न उत्प्रेरणात्मक कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । महानगरपालिकाको पहलमा अहिले शहरका सडक खण्डमा आधुनिक डस्टवीन राखिएको छ । तर, उपभोक्ताले अहिले पनि फोहोर सडकमै फाल्ने गर्छन् । यसका लागि व्यापक जनचेतनाको आवश्यकता देखिन्छ ।
बैठकले कम्पनीहरुले निर्णयअनुसार काम गरे नगरेको अनुगमनका लागि नियामक निकायबाट निरन्तर रुपमा अनुगमनको व्यवस्था समेत मिलाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सहसचिव विनोदकुमार कुँवरले जानकारी दिएका छन् । यस निर्णयको कार्यान्वयनबाट सडक तथा खुला क्षेत्रमा रिचार्ज र खैनी सुर्तीका खाली खोल फ्ँयाक्ने काम निरुत्साहित भई शहरी सुन्दरता बढ्ने अपेक्षा सरकारको छ ।
कार्यालयले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, एनसेलसहित टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रमुख र प्रतिनिधि, सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादक संघका प्रतिनिधि, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, उद्योग विभागलगायत निकायका प्रतिनिधिसँगको छलफलबाट उक्त रिचार्ज कार्ड र खैनि सुर्तीका खोलको व्यवस्थापनमा उत्पादक कम्पनीले नै अभियान चलाउनु पर्ने निर्णय गरिएको हो ।
