काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले विद्युतीय गाडीमा भन्सारसँगै अन्तःशुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ ।
आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेटबाट विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार लगाएको छ भने गाडीको क्षमता (किलोवाट) अनुसार ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाएको छ ।
यसअघि १० प्रतिशत भन्सार शुल्क मात्रै थियो । यसपटक बजेटबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएको छ।
तर यसरी लगाएको ८० प्रतिशत भन्सारमध्ये ५० प्रतिशत भन्सार सरकारले फेरि रिवेट दिने भएको छ। यसरी रिवेटलाई घटाउँदा इलेक्ट्रिक गाडीको इफेक्टिभ भन्सार ४० प्रतिशत हुनेछ।
बजेटमार्फत सरकारले क्षमताका आधारमा ५० किलोवाटसम्मका मोटर जडान भएका कारमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ भने ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका मोटर भएका कारमा ४० प्रतिशत, १०० सयदेखि १५० किलोवाटसम्मका कारमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ ।
यस्तै १५० देखि २०० किलोवाट क्षमता मोटर जडित इलेक्ट्रिक कारमा ६० प्रतिशत, २०० सयदेखि ३०० किलोवाट सयसम्मका कारमा ७० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिका कारमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ ।
विद्युतीय गाडी उसै पनि महँगो हुन्छ । त्यसमाथि पनि सरकारले अत्यधिक कर लगाएपछि कुनै पनि ग्राहकले विद्युतीय गाडी नकिन्ने अटोव्यवसायीहरु बताउँछन् ।
अहिले ५० लाख पर्ने विद्युतीय गाडीलाई अब ८० पर्छ । यसो हुने वित्तिकै विद्युतीय गाडीको विक्री शुन्यमा झर्ने व्यापारीहरुले आंकलन गरेका छन् । सरकारले बोलीमा विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए पनि व्यवहारमा इलेक्ट्रिक गाडीमा व्यापक कर बढाइएको छ ।
