काठमाडौं, २९ जेठ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै कर तिर्न भन्दै सरकारले करदातालाई दिएको असार १५ गतेसम्मको म्याद सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
‘आन्तरिक राजश्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेसम्म कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी गरिएको सूचना लकडाउनको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी पूर्ण रूपमा खुलेपश्चात बाटोको म्यादबाहेक ३०दिनभित्र बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
सरकारले जेठ २० गते सूचना जारी गरी जेठ २५ गतेसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर बुझाइसक्न करदातालाई भनेको थियो। त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि सो म्याद बढाएर असार ७ गतेसम्म पुर्याइएको थियो।
