काठमाडौं, २६ असार । सरकारले शुक्रबारदेखि सार्वजनिक यातायात चलाउन दिने निर्णय गरेपनि यातायात व्यवसायी भने अन्यौलमा परेका छन् ।
सरकारले पर्याप्त छलफल र परामर्श नै नगरी एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै व्यवसायीहरुले अन्यौलता प्रकट गरेका हुन् ।
शुक्रबार रिपोटर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले सरकार सामु यातायात सञ्चालनका लागि शर्त समेत पेश गरेका छन् । व्यवसायीले लकडाउनभरीको बीमा, ब्याज र केही अनुदान दिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
यस्तै बैंक किस्ता तथा ब्याजदर पूर्ण सरलीकरण हुनुपर्ने, चारमहिनाको बन्दाबन्दी अवधिको ब्याज छुट र थप चार महिनाको गाडी सञ्चालन भएतापनि किस्ता तिर्न नसक्ने हुँदा किस्ता तिर्ने अवधि बढाएर असोज मसान्तसम्म पुर्याउनु पर्ने, साना, ठुला, मझौला सवारी साधनको सिट मापदण्ड अनुसार यात्रु राखेर सञ्चालन गर्न नसकिने, कर छुट हुनुपर्ने उनिहरुको माग छ ।
त्यस्तै एक वर्षसम्म जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, लकडाउनको बीमा प्रिमियम अवधिको छुट हुनुपर्ने लगायतका माग व्यवसायीले राखेका छन् ।
सार्वजनिक यातायातका सबै सवारी साधनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने र यातायात मजदुरको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धि सम्पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
