काठमाडौं, १३ साउन । सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट वर्षेनी २७ हजार अर्थात दैनिक ७३ जनाको ज्यान गइरहे पनि सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रणमा सरकार उदासिन रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
सरकार कानुन र नियमावली बनाएर चुप लागेको र उत्पादकहरुको प्रचारका कारण सुर्ती सेवन नगर्नेहरुको ज्यान पनि खतरामा पर्दै गएको उनीहरुको भनाइ छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक) ले गरेको सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेपसम्वन्धी अध्ययनले सरकारी निकायहरु कानुनको कार्यान्वयनमा फितलो तथा उदासिन हुनुमा अप्रत्यक्ष रुपमा सुर्ती उद्योगको प्रलोभन रहेको देखाएको छ ।
सुर्ती उद्योगको प्रभावमा परी सरकारले ९० प्रतिशत स्वास्थ्य चेतावनी अंकित चित्र सुर्तीको बट्टामा राख्ने प्रावधान बनाए पनि कार्यान्वयन नगरेको, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लास्तरमा र स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृतले अनुगमन नगर्नुको भित्रि कारण रहेको बताइएको छ ।
सुर्ती नियन्त्रणमा सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा अध्ययनकर्ता तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले नेपालमा ३३ प्रतिशत जनताले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको र ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर ३९ प्रतिशत हेको जानकारी दिए । उनले विश्वको ५७ मुलुकमा यसप्रकारको अध्ययन भइरहेको पनि बताए ।
सुर्ती सेवन गर्ने ९८ प्रतिशतलाई सुर्तीबाट हुने हानी नोक्सानीका बारेमा ज्ञान भएकाले कानुन कार्यान्वयन गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने तड्कारो आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए ।
सुर्ती उद्योगले उत्पादन, आम्दानी र बजारीकरणमा गरेको खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँदै उनले आन्तरिक राजस्व विभागले सुर्तीको विक्रि वितरणका सम्वन्धमा अनुगमन गरि राख्नुपर्ने पनि अध्ययनकर्ता मुल्मीले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा रेस्फेकका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् प्रा. डा.शरदराज वन्तले कोभिड १९ को महामारीका बेला सुर्तीले थप ज्यान जोखिममा पर्ने भएकाले यसलाई बन्देज लगाउनेतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।
दीर्घ रोगको कारक तत्वको रुपमा रहेको सुर्तीजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन र उत्पादन बन्देजका लागि के गर्नुपर्छ भनेर छलफल आवश्यक रहेको पनि उनले टिप्पणी गरे । सुर्तीजन्य पदार्थलाई बन्देज लगाएको खण्डमा नाफाखोर उद्योगीलाई बाहेक राज्य र जनतालाई फाइदा हुने पनि उनले स्पष्ट पारे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्या डा. उषा झाले सुर्ती सेवन गर्दा स्वास्थ्यलाई हानी हुन्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै सेवन गर्नेलाई सम्झाउनु चुनौतिपूर्ण रहेको र सरकारले हालसम्ममा एयरपोर्टमा स्मोकिङ्ग जोन राखेर स्मोक नगर्नेलाई सुरक्षित पार्ने काम बाहेक अरु उदाहरण नदेखेको बताइन ।
सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग नीतिगत सहयोग गर्न तयार रहेको र व्यापारीहरुलाई पनि राखेर छलफल चलाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका जनस्वास्थ्य मोहम्मद खुर्सेद अलाम हैदरले सुर्ती नियन्त्रणसम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धि (एफसीटीसी) कार्यान्वयनमा प्रमुख अवरोधका रुपमा सुर्ती उद्योगीको हस्तक्षेप रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘नेपालमा वर्षेनी सुर्ती सेवनमा मात्रै ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ र यसबाट उत्पन्न जोखिम तथा रोगका कारण हुने खर्च भयावह छ ।’
राष्ट्रिय स्वास्थ्य सूचना, शिक्षा तथा संचार केन्द्रका कुञ्ज जोशीले चुरोट खुलमखुलम रुपमा अस्पतालको छेउछाउमा समेत विक्रि वितरण र सेवन भइरहेको बताए ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्वाही गरेको नदेखेको र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले यसतर्फ कदम चालेको नपाएको उनले बताए ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका बाल स्वास्थ्य र खोप शाखा प्रमुख डा. झलक गौतमका अनुसार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वार्षिक प्रतिवेदन बनाउनका लागि र बजेट सकाउनका लागि मात्र सुर्ती नियन्त्रणको अनुगमन गर्ने गरेका छन् ।
