काठमाडौं, ११ भदौ । कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको कठिन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न वेलायतले नेपाललाई ४५.८ मिलियन स्टर्लिङ्ग पाउण्ड (रु. ७ अर्ब १२ करोड)को सहयोग प्याकेजको घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँगको बैठकमा बेलायतका विदेश तथा कमवेल्थ अफिसका राज्यमन्त्री लर्ड अहमदले सो सहयोग दिने घोषणा गरेका हुन् ।
खतिवडासँगको भर्चुअल बैठकमा बोल्दै उनले नेपालको आर्थिक सुधार, लगानीको वातावरण, वैदेशिक लगानीको सीमा, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, सगरमाथा सम्बाद र हरित विकास जस्ता विषयमा नेपालसित थप सहयोग बढाउन र सहकार्य गर्न बेलायत सरकार ईच्छुक रहेको पनि बताए ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिता सम्बन्धी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा बेलायत सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए ।
कार्वन उत्सर्जनमा नेपालको नगण्य अंश भएतापनि जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै उनले हरित प्रविधि, वन क्षेत्रको विस्तार, नविकरणीय उर्जा र जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालले जोड दिएको बताए ।
‘विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायतका हिमाली क्षेत्रको संरक्षण गरी जलवायु परिवर्तनको असरबाट सुरक्षित राख्न विश्व समुदायले अग्रसरता लिनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने ।
यस सन्दर्भमा बेलायतमा हुने कोप २६ को बैठकमा नेपालले सक्रिय सहभागिता जनाउने र आफ्ना अनुभवहरु समेत सुनाउने पनि उनले बताए ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडा र राज्यमन्त्री अहमदविच द्विपक्षीय सहयोग र हितका विषयमा छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल र वेलायत बीच २ सय वर्ष देखि घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ भने नेपालको आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, वित्तीय पहुँच, सडक पूर्वाधार र लगानी जस्ता क्षेत्रमा बेलायत सरकारले निरन्तर सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।
बेलायत सरकारले कोभिड १९ पछिको कठिन समयमा स्वास्थ्य क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो सहयोग गर्ने गरी प्रस्ताव गरेकोमा खतिवडाले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
छलफलमा उनले नेपालका विकास प्राथमिकता, आर्थिक स्थिति र लगानीमैत्री वातावरणका लागि भएका प्रयासका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको थ्रेसहोल्ड संशोधन गर्ने सम्बन्धमा छलफल अगाडि बढेको, बेलायतसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको, लगानी आकर्षित गर्ने गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी वोर्ड ऐन लगायतका कानूनहरु निर्माण गरिएको उनले बताए ।
बेलायतका लगानीकर्तालाई अघिल्लो वर्ष लगानी सम्मेलनका सिलसिलामा बेलायत भ्रमण गरेको र त्यसको फलस्वरुप बेलायती लगानीकर्ताहरु उत्सुक भएको स्मरण गर्दै यसमा सहजीकरण गर्न बेलायत सरकारलाई उनले अनुरोध पनि गरेका छन् ।
वैदेशिक सहयोगबारे थपः
ऊर्जा क्षेत्रका लागि एडीबीको २० करोड डलर सहुलियत ऋण
