नेपाल मिडिया सोसाइटीले सरकारले ल्याउन लागेको ‘मिडिया काउन्सिल ऐन’प्रति असहमति जनाएको छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको ऐनले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई हतोसाहित गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत अवधारणालाई अतिक्रमण गर्ने बताउँदै सोसाइटीले समाचार लेखेकै भरमा पत्रकार माथि कैद सजाँय र दशलाख देखि पन्ध्रलाख सम्म जरिवाना तिराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा पनि विरोध गरेको छ ।
सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्न भन्दै ‘प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८’ लाई विस्थापित गर्न प्रस्ताव गरिएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन २०७५’ को विधेयकलाई लाई २०७६ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।’
‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने तयारी गरेको ‘मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ भनिएको यस दस्तावेजमा परेका कतिपय व्यवस्थाको विषयमा यस नेपाल मिडिया सोसाइटी र यसमा आबद्घ छापा, रेडियो तथा टेलिभिजन लगायतका प्रकाशन तथा प्रसारण संस्थाहरुको गम्भीर असहमति छ ।’
