काठमाडौं । लैङ्गिक समानताको सूचीमा फिनल्यान्ड प्रायः माथि पर्छ। तर प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनले लैङ्गिक भिन्नता अन्त्यको निम्ति लड्न थप कदम उठाउँदै १६ वर्षीया किशोरीलाई आफ्नो कुर्सी बुधवार एक दिनको निम्ति हस्तान्तरण गरिन्।
कुनै नयाँ कानून नबनाए पनि एभा मुर्तोले दिनभरि राजनीतिकर्मीहरूसँग बैठकको कार्यतालिका थियो। जसको उद्देश्य हो प्रविधिमा महिला अधिकारको विषयमा जोड दिनु।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय युवती दिवसभन्दा अघि किशोरीलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको हो जुन विश्वव्यापी एउटा अभियानको भाग थियो।
फिनल्यान्डले प्लान इन्टर्न्याश्नलको ‘गर्ल्स टेकओभर’ अर्थात् युवतीको सत्तारोहणमा सहभागी भएको यो चौथो वर्ष हो।
यस अभियानमा संसारभरिका देशहरूका किशोरीहरूलाई एक दिनको निम्ति राजनीति र अन्य क्षेत्रका नेताहरूको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर दिइन्छ।यो वर्ष युवतीहरूको निम्ति प्रविधिमा अवसर र डिजिटल क्षमता बढाउने कुरालाई प्राथमिकता दिइएको छ।
बुधवार गरेको सम्बोधनमा सुश्री मुर्तोले भनिन्, ‘तपाईँहरूको अगाडि आज बोल्ने अवसर पाउनु मेरो निम्ति खुसीको कुरा हो, तर म यहाँ उभिनु नपरेको भए हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहना छ। गर्ल्स टेकओभर जस्ता अभियानहरूको खाँचो पर्नु हुँदैन ।’
तर यो पृथ्वीको कुनै भागमा पनि लैङ्गिक समानता अहिलेसम्म प्राप्त नभएको कुरा यथार्थ भएको उनको ठम्याइ छ। उनले भनिन्, ‘तर हामीले यस क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम गरेका छौँ र अझै पनि धेरै पूरा गर्नुपर्ने काम बाँकी छन्।’
मानवअधिकार र जलवायुसम्बन्धी अभियानमा सक्रिय किशोरीले यस्तो अभियानमा भाग लिन आवदेन दिएका थिए। दिनभरि बैठकमा व्यस्त भएपछि ती प्रधानमन्त्रीले साँझ प्रविधिमा लैङ्गिक समानताबारे छलफल गर्दैछिन्।
कार्यक्रमभन्दा अघि बोल्दै फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री मरिनले प्रविधि सबैको पहुँचको निम्ति बनाइएको कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्ने महत्त्वमाथि जोड दिइन्।उनले भनिन्, ‘त्यसले समाजभित्र र देशहरूबीच डिजिटल विभेद गहिरो बनाउनु हुँदैन।’
गत वर्ष विश्व आर्थिक मञ्चको विश्वव्यापी लैङ्गिक असमानतासम्बन्धी प्रतिवेदनमा फिनल्यान्ड तेस्रो भएको थियो। तथापि प्रविधिको क्षेत्रमा प्रतिनिधित्वको हिसाबले महिला अझै तल छन्।
गत वर्ष ३४ वर्षको उमेरमा शपथ ग्रहण गरेकी मरिया विश्वकै कम उमेरकी प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। उनी फिनल्यान्डकी तेस्रो महिला प्रधानमन्त्री हुन्।
उनले नेतृत्व गरेको मध्य–वामपन्थी गठबन्धनमा चारवटा दल छन्। ती सबै दलको नेतृत्व महिलाले गरेका छन् र तीमध्ये तीन जना ३५ वर्षभन्दा कम उमेरका छन्। बीबीसी
