काठमाडौं, २० कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदन खारेज गरेको छ ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको हो ।
कोरोना संक्रमणको परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुन सम्वत भएको जिकिर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निजी र सरकारी सबै प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण निशुल्क गर्न परमादेशको जारी गरेपछि मन्त्रालय पुनरावलोकनमा गएको थियो ।
उक्त निवेदन खारेन भएसँगै सरकारले कोरोना परीक्षण र संक्रमतिको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने छ । सर्वोच्चले १५ असोजमा पीसीआर टेस्ट र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो ।
