काठमाडौं, २ जेठ । प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिले शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा राख्नुपर्ने विषय समेटेर लिखित सुझाव दिएको छ ।
तर, अब बजेट आउन भने ११ दिन मात्र बाँकी छ । यस बीचमा करीव २२ विषयको विस्तृत प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीले कहिले पढी सक्लान र सुझावलाई बजेटमा समेट्लान भन्ने प्रश्न भने यथावत छ ।
समितिले बैशाख पहिलो सतादेखी देशका विभिन्न ११ स्थानमा कार्यक्रम गरी बजेटमा समेट्नु पर्ने विषयवस्तुको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल भन्छन्, ‘यसपटक पहिलोचोटी यस्तो सुझाव संकलन गरिएकाले ढिला भएको पक्कै हो, तर विभिन्न फोरममा यी विषय उठाइएका कारण बजेटले समेट्ने अपेक्षा छ ।’
केही समयअघि समितिले स्थानीय र प्रदेश स्तरबाट संकलन गरेका सुझाव अर्थ मन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो ।
उक्त प्रारम्भिक प्रतिवेदन र काठमाडौंमा सरोकारवालासँगको छलफलबाट आएका निष्कर्षलाई समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन पेश गरिएको दाहालले जानकारी दिए ।
समिति सदस्य सुरेन्द पाण्डेका अनुसार २२ विषयमध्ये बजेट व्यवस्थापन, राजस्व प्रशासनमा सुधार, सार्वजनिक खरीद, तल्ला सरकारको क्षमता अभिवृद्धि, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पूर्वाधार विकासलगायत विषयमा सुझाव समेटिएका छन् ।
समितिले समयमै आयोजनाको पूर्वतयारी सक्न, पूर्वतयारी नभएका आयोजनालाई बजेटमा नराख्न, जमिनमुनी र आकासमा कतिसम्म व्यक्तिको अधिकार हुन्छ, त्यसको यकिन गर्न, तल्लो तहमा गएका आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
