काठमाडौं, ५ पुस । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार दिउँसो संसद विघटन गरेकी हुन्।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले संसद विघटनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयसहितको प्रस्ताव स्वीकृतीका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति कार्यालयमा गएका थिए ।
नेपालको संविधानमा संसद विघटनसम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट छैन। संविधानको धारा ८५ को १ मा यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’भन्ने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ ।
प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र २०७८ साल बैशाख २७ गते सोमबार दोश्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने गरि मिति तोकिएको हो।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मान्यताको आधारमा ताजा जनादेशमा जान मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनता समक्ष जान मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल बैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भई सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मिति २०७८ साल बैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल बैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संविधानमा के छ संसद विघटन सम्बन्धी व्यवस्था, सिफारिसपछि अब के हुन्छ ?
‘प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै नभएको कदम चालेर संवैधानिक कू गरे’- संविधानविद
संसद् विघटन गर्ने निर्णय अधिनायकवादी आकांक्षा- कांग्रेस
मन्त्रिपरिषद बैठक : प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संसद विघटनका लागि सिफारिस
