पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले जे भन्यो, त्यही हुनुपर्ने हो भने अदालत किन चाहियो ?

काठमाडौं, २५ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भनेर विज्ञप्ति निकाल्ने चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशप्रति आक्रोश व्यक्त, गरेका छन्।

शनिबार आफू निकट युवा संघका अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावित नगर्न र नधम्क्याउन चेतावनी दिएका हुन्।

स्वतन्त्र न्यायालयलाई कदर गर्न नजान्ने अनि लोकतन्त्र, न्याय, संविधानका कुरा गर्ने ? भन्दै सडकबाट फैसला दिनुहुन्छ कि संवैधानिक इजलासबाटरु भनेर प्रश्न गरेका छन्। ‘उहाँहरूले जे भन्यो, त्यहीँ हुनुपर्ने हो भने अदालत किन चाहियो ? , ‘प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

शुक्रबार चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजन बाहेक अर्को अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको बताएका थिए।

उनले संवैधानिक इजलासमा रहेको मुद्दाकाे सडकबाट फैसला नगर्न पनि पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रह गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कदर गर्नुपर्ने बताए।