काठमाडौं, ११ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको निर्णय कुनै हालतमा असंवैधानिक हुन नसक्ने बताएका छन्।
अपांगता भएका व्यक्तिहरुसँगको अन्तरक्रियामा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थिरताको लागि ताजा जनादेशमा जाँदा संबिधान विरोधी काम नहुने भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आफूले हातमा शासन नलिएको पनि उनले बताए। ‘मैले आफ्ना हातमा शासन लिएको भए पो तानाशाही हुन्थ्यो, जनताबीचमा लैजाँदा म कसरी तानाशाह भएँर’, ओलीले भने, ‘सांसद किनबेच र तिगडम गरेर म नै शासनमा रहन्छु भनेको छैन। मैले त जनतालाई मेरो र अरुको काम पनि मूल्यांकन गर्नुस् भनेको हो।’
आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले अब दण्ड सजाय पनि उनीहरुले नै दिने ओलीले बताए। ‘अब निर्वाचनबाटै जनताले पुरस्कृत गर्ने कि सजाय दिने टुंगो गर्छन्’, उनले भने, ुजनताबाटै सबै कुराको हिसाब किताब हुन्छ, मेरो पनि हिसाब जनताले नै गर्नेछन्।
‘एकथरीले संसद विघटन असंवैधानिक भयो, अलोकतान्त्रिक, जनविरोधी भयो भनिहरेका छन्’, उनले भने, ‘संविधान विघटन गलत भन्नेहरु देशविरोधी, जनता विरोधी, लोकतन्त्र र स्थायित्व विरोधी हुन्।’
उनले बहुमतको सरकार तोडेर अस्थिरता लाद्न खोजिएपछि आफूले बाध्य भएर उक्त कदम चालेको बताएका छन्। ‘बहुमतको सरकार तोडेर देशलाई अस्थिरतातर्फ लैजान खोजियो, त्यहीकारण ताजा जनादेशमा जाने निर्णय लिएका हौँ’, ओलीले भने ।’
ओलीले बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको उचित व्यवस्थापन गरिएको बताए । त्यस्ता व्यक्तिहरुका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकासका लागि सरकारले उचित सहयोग गर्ने उनले आश्वासन दिएका छन् ।
‘सरकारले शारीरीक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको उचित हेरविचार गर्नुपर्छ । सरकारले अभिभावक, शहारा नभएका व्यक्तिहरुका सन्दर्भमा म तपाईहरुलाई ढुक्कसँग भन्न चाहान्छु, सरकार छ,’ उनले भने, ‘हिजो खाते भनेर अपमान गरिन्थ्यो ।
आज कुनै पनि नेपालीका छोराछोरीले खाते भन्ने सुन्नु बेहोर्नु परेको छैन् । हामी नेपालीका छोराछोरीलाई खाते हुन दिँदैनौं । अहिले सडकमा खाते छैनन् । जसलाई खाते भनेर अपमान गरिन्थ्यो । सरकार अभिभावकको भूमिका खेल्छ । सरकार छ । यसमा भूगोल, जात, भाषाको हिसाब हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्री अोलीले सरकारले सडक मानवमुक्त अभियान सफल पारेको बताएका छन् । उनले सडकमा अलपत्र परेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सरकारले खोजीखोजी खाना खुवाएको बताएका छन् ।
