काठमाडौं, १७ फागुन । सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको निःशुल्क खोप अभियानमा अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकका घरमै पुगेर खोप लगाउने भएको छ। सरकारले ५५ वर्षमाथिका नागरिक, दीर्घरोगी र वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल फर्केका व्यक्तिलगायतका लागि खोप अभियान सुरु गर्न लागेको छ।
५५ वर्षभन्दा माथिका अनुमानित संख्या ५१ लाख ६४ हजार २६९ का लागि फागुन २३ देखि दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त समूहको पहिलो चरणको खोप अभियान सुरु हुनेछ। यो कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशत हो। यस समूहलाई दोस्रो चरणमा आगामी जेठ १७ देखि ५ सम्म खोप लगाउने सरकारको तयारी छ। यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संंघ सरकारका तर्फबाट व्यवस्थापन र समन्वय गर्नेछ भने स्थानीय तहले आफ्ना स्वास्थ्य कार्यालय र जनशक्तिलाई परिचालन गर्नेछन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त समूहको पहिलो चरणको खोप लगाउने तयारीसँगै कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा नेपाल महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेकोे बताउँदै विश्वमा अझै १०१ मुलुकमा खोपको पहुँच नपुगेको स्थितिमा नेपालमा पहिलो प्राथमिकता प्राप्त समूहलाई पहिलो चरणको खोप लगाई दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त समूहमा प्रवेश गर्नु विशेष उपलब्धि भएको जनाए।
नयाँ चरणमा मुलुकभरका सबै (सरकारी तथा निजी) स्वास्थ्य संस्था र १६ हजार क्लिनिकलाई परिचालन गरिने मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिए। उनले खोप केन्द्रमा आउन असमर्थका लागि स्थानीय मोबाइल टोली खटाई घरमै पुगेर लगाउने तयारी भएको बताए। पहिलो र दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त समूह गरी कुल जनसंख्या २० प्रतिशतलाई खोप उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरेको थियो।
सरकारले महामारीविरुद्ध अग्रपङ्गतिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलगायतलाई पहिलो प्राथमिकता प्राप्त समूहको पहिलो चरणमा कुल जनसंख्याको तीन प्रतिशत (नौ लाख ११ हजार ३४२) लार्ई ध्यानमा राखी गत माघ १४ देखि २४ सम्म सञ्चालन गरेको थियो। स्वास्थ्यकर्मी आदिलाई लक्ष्य गरी सञ्चालित पहिलो प्राथमिकता प्राप्त समूहका लागि आगामी वैशाख ७ देखि १५ गतेसम्म दोस्रो चरणमा खोप लगाइनेछ। यो चरणमा उमेरका कारणले पनि योग्य भएकाले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलगायत उच्चपदस्थले पनि खोप लगाएर यो खोप सुरक्षित छ र लगाउनु पर्छ भन्ने सन्देश दिलाउने सरकारको तयारी छ।
पहिलो प्राथमिकता प्राप्त समूहको पहिलो चरणमा पाँच लाख सात हजार ६०६ लाई लक्ष्य गरिएकामा चार लाख २९ हजार ७०५ अर्थात ८४ दशमलव ६५ प्रतिशले खोप लगाएका छन्। यही फागुन १० गतेसम्मको विवरणमा यो कुल जनसंख्याको एक दशमलव चार प्रतिशत हो। खोप लगाउने नागरिकको यो संख्या उत्साहप्रद रहेको मन्त्रालयको विश्लेषण छ।
बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एष्ट्राजेनिका नामको बायोफर्माक्युटिकल इन्स्टिच्युटबाट कोभिशिल्ड खोप नेपालमा आपतकालीन प्रयोगका लागि औषधि व्यवस्था विभागले गत माघ २ मा स्वीकृति दिएको थियो। हालसम्म नेपालले अन्य कुनै कम्पनीको खोप प्रयोगका लागि स्वीकृति दिएको छैन। शून्य दशमलव एमएल मात्राको यो खोप नेपालमा भण्डार गर्न सहज हुने भएको र ७१ प्रतिशत रहेको मानिएको छ। यो बायाँ पाखुराको माथिल्लो भागमा लगाइन्छ। यो खोप कम्तीमा आठ हप्ताको फरकमा दुई मात्रा लगाउनुपर्छ।
थप ५० लाख मात्रा खोप ल्याइँदै
नेपालमा भारत सरकारले पहिलो चरणमा १० लाख खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो भने त्यसपछि सरकारले ५० लाख खोप सोझै खरीद प्रक्रियाबाट चाँडै ल्याउँदैछ। सुरुमा प्रतिमात्रा १० अमेरिकी डलर पर्ने यो खोपको मूल्य घटेर हाल दुई डलरमा झरेको छ। थप अर्को ५० लाख खोपका लागि पनि वार्ता भइरहेको मन्त्रालयका सचिव अर्यालले जानकारी दिए।
चीन सरकारले पाँच लाख खोप दिने प्रतिबद्धता गरेको छ भने उक्त खोपलाई प्रयोग गर्न सरकारले स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ। कुल जनसंख्याको २० प्रतिशलाई खोप लगाइसकेपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारले तोकेको मूल्य र संस्थाबाट लगाउने गरी आयात गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको छ।
अनुमति पाउने संस्थाले खोप ल्याउने समय पहिल्यै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। तेस्रो प्राथमिकता प्राप्त चरणसम्म गरी १५ वर्ष उमेर समूहका बाँकी सबै नागरिकलाई खोप लगाउन कुल ४८ अरब ८३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकामा खोपको मूल्य घटेको र अनुमान गरिएका सबै नागरिकले खोप नलगाएकाले उक्त लागत बजेट घट्ने देखिएको छ। रासस
